जी.एस.टी. को राजनैतिक रूप से जितना प्रचारित किया गया है उसका एक सीधा असर यह हुआ है कि अब यह कर एक राजनैतिक कर में परिवर्तित हो चुका है . अब इस कर को लेकर हो यह गया है कि जो भी दल सत्ता में होगा वह इसे किसी भी प्रकार से लागू करना चाहेगा और जो सत्ता के बाहर होगा वह इसका विरोध तो नहीं कर सकेगा पर इसका समर्थन इसे लागू करने में सहयोग भी नहीं करेगा.
The date for completion and furnishing of tax audit report is 30th Sept. 2015 and it requires an extension. Extension this year also? Why? There is no change in the format of tax audit report and further it is available on the site since long back then why an extension is needed this year also?
आइये बात करें क्या है इस देश में पिछले कुछ वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ यह नया अप्रत्यक्ष कर जिसे एक भारतीय अर्थ –व्यवस्था में बहुत बड़ी क्रांती के रूप प्रचारित किया जा रहा है और यह भी देखेंगे क्या कोई कर प्रणाली देश में ऐसा कोई परिवर्तन भी ला सकती है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है .
आयकर में निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष 31-03-2015 को समाप्त हो चुका है अर्थात वर्ष 01—4-2014 से 31-03-2015 का जो वर्ष है उसका आयकर रिटर्न अभी सभी को भरने है और अभी तक भी सरकार और हमारे कानून निर्माता आयकर के मुख्य रिटर्न अर्थात आयकर रिटर्न संख्या 3 से 7 अभी तक जारी नहीं हुए है.
सरकार भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिनांक 01/04/2016 से लाने की घोषणा कर चुकी है और इसके लिए सरकारी स्तर पर तैयारी भी चल रही है . क्या होगा भारत में इस कर का भविष्य और क्या संभावना है कि जी.एस.टी. सरकार लागू कर पायेगी उसी तिथी से जिसकी वह घोषणा कर रही है […]
The Tax Audits u/s 44AB for the assessment 2015-16 pertaining to the financial year 2014-15 are under progress and in some cases audit report are complete and ready for uploading. Generally we are accustomed to file TAR and ITR simultaneously but since the law makers are still not able to introduce the formats of most of the ITRs and further the utility to E-file the ITRs is still not issued and it is not certain when these forms and their utilities will be made available .
The Goods and Service Tax – An Introductory study written by CA Sudhir Halakhandi in the ICAI CA Journal at the time of start of initial discussion of GST in India has been used as a reference article in the GST bulletin of the Loksabha Secretariat. This bulletin is prepared to introduce the Members of Parliament with the basics of the Goods and Service Tax.
Goods and Service Tax is being glorified as a system of taxation by which economy will take a upward swing and further it will ease the trade and industry with respect to the indirect tax system of the country. The revenue will be increased and the consumers have to pay less tax. Only one indirect tax has to be paid by the trade and industry and all the other indirect taxes will be subsumed in GST.
Budget speeches since 2006 were used to declare a specific date for introduction of GST and the Trade and Industry is waiting for GST on the same promises as made in the Budget speeches of the Finance Ministers from year to year and now we are in year 2015 and still waiting for GST. Goods and Service tax was first referred in the Indian Budget by the Finance Minister in his budget speech in 2006:-
भारत में वेट वर्ष 2006 में लगाया गया था और इस अप्रत्यक्ष कर की अंतिम तार्किक परिणिति गुड्स एवं सर्विस टैक्स के रूप में होनी थी इसीलिए तत्कालीन वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने वर्ष 2006 के अपने बजट भाषण में जी.एस.टी. का जिक्र करते हुए कहा था कि पूरे भारत में एक ही अप्रत्यक्ष कर 1 अप्रेल 2010 से लगाया जाएगा जिसके तहत केंद्र सरकार कर एकत्र करेगी जिसे केंद्र एवं राज्यों के मध्य बांटा जाएगा.
