जीएसटी: अब जीएसटी कौंसिल से ही उम्मीद है

– सुधीर हालाखंडी

जीएसटी कौंसिल की 31वीं मीटिंग 22 दिसंबर 2018 अर्थात इससे सप्ताह में होनी है और इस समय जीएसटी जिस हालात से गुजर रहा है ,आप समझ सकते हैं कि यह मीटिंग बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गई है क्यों कि हमने अपने पहले लेख में आपको बताया था कि जीएसटी में ना सिर्फ बहुत अधिक सुधार की गंजाइश है बल्कि अब यह जीएसटी के अस्तित्व के लिए अनिवार्य भी है .

जीएसटी कौंसिल कुछ वस्तुओं पर जो 28 प्रतिशत कर है उसे कम करने का निर्णय लेगी ये खबर इस समय आम है और इसके साथ ही यह खबर भी आम हो रही है कि सीमेंट और टायर के साथ कुछ और वस्तुओं पर कर की दर 28% की जगह 18% करने की सिफारिश की जायगी  लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दे है जिनपर जीएसटी कौंसिल को अब इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्यों कि अब काफी देर हो चुकी है और इन समस्याओं के कारण गलत सन्देश भी जा रहा है कि जीएसटी प्रबंधन और कानून निर्माता इन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है.

जीएसटी के रिटर्न में सुधार की जरुरत कितने समय से बताई जा रही है और सरकार भी इसे मानती है लेकिन सुधार करने के लिए समय मांगते हैं जो कि बहुत ही अजीब बात है . 5 करोड़ की बिक्री तक के लिए भी तिमाही रिटर्न की बात होती है लेकिन इसके लिए भी समय माँगा जाता है और यह भी तय है नहीं है कि कब किया जाएगा . रिटर्न भरने की प्रक्रिया कठिन है यह तो माना जाता है लेकिन तुरंत कोई फैसला नहीं किया जाता है .

3 बी नामक रिटर्न दो माह के लिए लागू किया गया था और इस समय वह अपने आपको को 18 माह तक लागू किये हुए है . यहाँ लगता है जीएसटी लागू करते समय पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी नही की गई.

अब इसे दूसरी तरह से साझिये – प्रक्रियाओं की जटिलता एक बीमारी है जिसे जीएसटी प्रबंधन ने मान लिया है लेकिन वे ये कहते हैं इसका इलाज हम आने वाले समय में करेंगे. यह एक अनोखी बात है . आपको बीमारी पता है और इलाज भी . मरीज को दवा अभी चाहिए लेकिन आप कब देंगे ये समय आप भविष्य में तय करेंगे और यही प्रक्रिया जीएसटी के लिए अब ख़तरा बनती जा रही है. जीएसटी को अब तुरंत इलाज की जरुरत है.

लेट फीस एक बहुत बड़ा मसला है और डीलर्स इसकी मार सहन कर रहें है. हर रिटर्न के साथ लेट फीस लगाईं हुई है . आइये आपको एक नया उदहारण देते हैं .इस समय जिन डीलर्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिए है उन्हें GSTR-10 भरना है उसके लिए देरी होने पर एक दिन की लेट फीस 200 रूपये है . GSTR-10 खुद ही देरी से आया था लेकिन इस कमी को छिपा लिया गया है.

एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या कानून जीएसटी लगाने के लिए आया था या लेट फीस लगाने के लिए और इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी उत्प्पन होना है कि क्या जो भी फॉर्म्स डीलर्स को भरने थे वे समय पर उपलब्ध थे यदि नहीं तो फिर जो फॉर्म्स ही देरी से भरने के लिए उपलब्ध कराये गए उसके लिए सरकार जब स्वयं तो तारीख बढ़ा सकती है फिर ऐसे में डीलर्स अगर देरी से रिटर्न प्रस्तुत करते हैं तो फिर उन्हें लेट फीस क्यों भरनी पड़ रही है . यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि डीलर्स को रिटर्न देरी से प्रस्तुत करने चाहिए लेकिन जब अभी पूरा ही सिस्टम “ट्रायल” पर था तो ऐसे में रिटर्न देरी से भरने के पर्याप्त कारण भी थे और सबसे बड़ा कारण था कि जीएसटी का सिस्टम इतने सारे डीलर्स को एक साथ झेलने को तैयार नहीं है.

जब डीलर चाहे वह रिटर्न नहीं भर सकता क्यों इस बीच कई बार सिस्टम ब्रेक हुआ . अब आप सोचिये कि डीलर अपना रिटर्न तैयार करे और भर दे ऐसी स्तिथी हो तो लेट फीस का कोई औचित्य भी है लेकिन वह यह इंतजार करे कि सिस्टम कब रिटर्न स्वीकार करेगा तो आप मान कर चलिए कहीं ना कहीं कोई गफलत तो है ही और ऐसे मैं लेट फीस के औचित्य पर भी एक बड़ा सवाल है. GSTR-9 का अभी तक ऑनलाइन जारी नहीं हो पाना यही बताता है कि जीएसटी प्रबंधन भी  भ्रम और असमंजस में है. यह सब तैयारी तो जीएसटी लागू के पहले ही हो जानी चाहिए थी और यदि नहीं हुई है तो आप मान कर चलिए पूरा सिस्टम “ट्रायल एंड एरर” पर है तो ऐसे में दंडात्मक कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है.

ऐसा नहीं है कि इन परिस्तिथियों में डीलर्स ने रिटर्न ही नहीं भरे हैं , अधिकाँश डीलर्स ने विपरीत परिस्तिथियों में रिटर्न भरे हैं लेकिन उनमें से भी बहुत से डीलर्स को लेट फीस का दंड भरना पडा है और इनमें से भी कुछ ऐसे भी है जिन्हें शून्य बिक्री पर भी बड़ी लेट फीस भरनी पड़ी है. कर देरी से भरने पर ब्याज का भुगतान तो करना ही है लेकिन भ्रम और असमंजस से भरे इस माहौल में ली गई लेट फीस तो डीलर्स को अब लौटानी देनी चाहिए.

रिवर्स चार्ज का प्रावधान भी इसी असमंजस और भ्रम का ही परिणाम है और हमारे जीएसटी प्रबन्धन ने स्थगन को इसका एक उपाय मान रखा है . इस प्रावधान को लागू करने में ही खामियां है और स्थगन की जगह इसे समाप्त कर देना चाहिए.

सिस्टम को लेकर सबसे मुख्य बात यह है कि जीएसटी प्रबंधन इसके लिए सुचना तंत्र को दोषी ठहराता है तो दूसरी और इस तंत्र से जुड़े लोग कठोर कानून और प्रक्रिया को. अब समय आ गया है कि इस मुद्दे की भी पड़ताल हो जानी चाहिए कि गलती कहाँ हुई है जिसका खामियाजा डीलर्स को भुगतना पडा.

इन मुख्य बातों को लेकर अब जीएसटी कौंसिल को अब एक सकारात्मक और कठोर निर्णय लेना चाहिए क्यों कि अब डीलर्स और कर दाताओं को जीएसटी कौंसिल से ही उम्मीद है .

• सुधीर हालाखंडी