उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस समय माइनिंग इंडस्ट्री पर RCM = REVERSE CHARGE MECHNISM, जो कि उनके द्वारा राज्य सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी से सम्बंधित है, के भुगतान के सम्बन्ध में जीएसटी विभाग से नोटिस भी आ रहें है और भुगतान के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है जो कि विभागीय कार्यवाही का हिस्सा है|
It is respectfully requested to please provide the benefit of Amnesty Scheme to Composition Dealers and allow them to file GSTR-4 for FY 2019-20 and earlier periods with minimum late fees.
राजस्थान में वेट एमनेस्टी स्कीम जो इस समय चल रही है और इसका पहले फेज की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है| राज्य के कर सलाहकार संघ, व्यापारिक संघ और प्रमुख कर सलाहकार सभी की यह मांग है कि वेट एमनेस्टी स्कीम के प्रथम चरण को ही 31 अगस्त 2021 तक बढ़ा देना चाहिए| इस मांग के पीछे क्या कारण है और क्यों सरकार को यह तारीख बढ़ा कर राज्य कर करदाताओं को राहत देनी चाहिए. इसके लिए AIMTPA की टीम ने एक अध्ययन किया है और उसकी रिपोर्ट के अनुसार यह तारीख 1 माह के लिए बढ़ ही जानी चाहिए|
AIMTPA has written a letter to Commissioner of State Tax and brought to his attention issues being faced during assessments under the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 , the Central Sales Tax Act, 1956 and some issues related to the functioning of the Department’s portal viz www.mahagst.gov.in/en. Text of their letter is as follows:- […]
ATMTPA has written a letter to Chief Minister of Rajasthan and requested to extend the date of Rectification of Mistakes of old Assessment orders under section 33 of Rajasthan Value added Tax Act, 2006 to 30th Sept. 2021 so that all the taxpayers of the state can take the benefit of VAT Amnesty scheme-2021 after […]
Our Association expresses the gratitude for successful launching and execution of amnesty scheme-2021. This scheme is really a wonderful and result oriented as well beneficial to the trade. Sir, although the scheme was launched vide notification dated 24/02/2021 but the expedition was got started after second week of March 2021 due to technical updating of your portal.
It is suggested that: 1. The adherence to Rule 36(4) be kept in abeyance for the months of March to May 2021. 2. The due date to furnish GSTR 3B for March 2021 to May 2021 be extended suitably. 3. A nearest date to conduct a virtual GST Council Meeting be decided at the earliest & informed accordingly. 4. The Due date of Filling I.T.R. of A.Y. 20-21 should be extended as many are left behind due to this pandemic
जीएसटी को भारत में लागू हुए 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है लेकिन अभी भी डीलर्स और प्रोफेशनल्स को जीएसटी एवं इससे जुडी हुई प्रक्रियाओं से परेशानी हो रही है लेकिन महोदया जीएसटी भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सरलीकरण के लिए लाया गया था और हमें अभी भी आपके नेतृत्व में जीएसटी सरलीकरण के अपने प्रयास जारी रखने चाहिए और आपसे उम्मीद है कि आपके कार्यकाल में जीएसटी अपने सरलीकृत रूप को प्राप्त कर लेगा|
E-invoicing for dealers having turnover above certain limits in any Preceding any Financial year from 2017-18 onwards- Request for giving immunity to these dealers up to 31st. March 2021.
With reference to above it is respectfully submitted on behalf of tax payers of the country that due to ongoing Covid-19 pandemic it is still not possible for the tax payers to comply in short Gap of the due date under the Direct tax, specially the due dates for GST annual returns and audit for the Financial year 2019-20, As the due date of Income tax return for Tax payers, who are partner or proprietor in Audited firm was 15th feb 2021, for the Financial year 2019-20.
