जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए नया नियम- इसमें भी व्यवहारिक समस्या है

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो नया नियम आया है जिसमें  अपने रजिस्ट्रेशन के प्रार्थना पत्र के साथ आधार का वेलिडेशन करावाना है और यदि प्रार्थी  ऐसा नहीं करते हैं तो जीएसटी अधिकारी द्वारा आपके व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापण आपकी उपस्तिथी में किया जाएगा.

यह एक अच्छी सुविधा और नयी सुविधाजनक प्रणाली है और आयकर रिटर्न्स का वेरिफिकेशन भी इसी तरह से आधार के साथ लिंक हुए मोबाइल नंबर से हो रहा है इसलिए इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन की नयी प्रणाली में भी डीलर्स सुविधा जनक तरीके से इसका पालन कर पायेंगे और ऐसी अवस्था में यदि रजिस्ट्रेशन प्रार्थना पत्र पर  जीएसटी विभाग द्वारा कोई आपती दर्ज नहीं की गई तो केवल 3 कार्य दिवसों में  रजिस्ट्रेशन प्रार्थी प्राप्त हो जाएगा.

यदि प्रार्थी  इस तरह से आधार के वेलिडेशन का विकल्प नहीं लेते है तो फिर उनके  व्यवसाय स्थल का जीएसटी अधिकारी द्वारा विजिट भौतिक सत्यापन प्रार्थी की उपस्तिथी में किया जाएगा और इस प्रक्रिया में अधिकतम  21 दिन  का समय लग सकता है . 3 दिन और 21 दिन का फर्क तो आप आसानी से समझ सकते हैं. एक बार आधार वेलिडेशन का विकल्प लेने के बाद यदि यह वेलिडेशन 15 दिन में पूरा नहीं होता है तो फिर

रजिस्ट्रेशन भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा.

इस तरह आपको आधार का वेलिडेशन नहीं कराने पर  रजिस्ट्रेशन देरी से मिलेगा और दूसरा व्यवसाय स्थल का सत्यापन आपके और विभाग दोनों के लिए इसलिए भी असुविधाजनक होगा कि इसमें आपका और विभाग का अमूल्य समय भी लगता है.

इस प्रक्रिया में भी एक व्यवहारिक समस्या है !!!!

इस समय आधार वेलिडेशन का विकल्प जीएसटी पोर्टल पर 21 अगस्त से प्रारम्भ हो गया है लेकिन वहां आधार वेलिडेशन के लिये प्रार्थी के आधार पर मोबाइल नंबर के साथ ई- मेल होना भी जरुरी है लेकिन आधार नम्बर पर अधिकाँश व्यक्तियों के मोबाइल नंबर तो है लेकिन ई-मेल एड्रेस नहीं है और इस कारण रजिस्ट्रेशन के प्रार्थना पत्र नहीं लग पा रहें है . इस समय जो कोरोना प्रकोप का काल है उसमें आधार में ई –मेल एड्रेस लगवाना आसान नहीं है और कई जगह तो संभव भी नहीं है अत: सरकार को चाहिए कि इस प्रकिया पर फिर से विचार करे और केवल आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिये आधार वेलिडेशन को मान्यता देकर इस समस्या का व्यवहारिक हल निकाले.  @SudhirHalakhandi