CA Sudhir Halakhandi

GST is going to be introduced in our country from 1st. July 2017 and now it is a matter of Public discussion these days and it is natural also because Lakhs of Dealers from big to small are involved in this transition period where the whole Indirect system is replaced by a New system of Taxation– Goods and Service Tax.

One cannot stop the change but resistance of change is a natural phenomena and it is natural state of Mind in which there are some substance of fear attached to the change. Some sensational topics will also add their own share of fear and anxiety in the minds of persons who are the part of change. These all aspects are also attached with the GST also but the fact is that now in India GST is going to be a reality. One of such topic which we are taking today is “Arrest under GST” which is very much in talk in various stake holders of GST. The reason is very simple arrest is after all “Arrest” and is very serious action.

Let us have a Look at this GST provision very carefully to know that how it will affect the GST dealers and in which situation and circumstances which one should keep in mind must be connected with “Evasion of Tax”.

When can person be arrested under the provisions of Goods and Service Tax?

-If the Commissioner of CGST/ SGST believes a person has committed an offense u/s 132, he can be arrested by any authorized CGST/ SGST officer. In this matter the decision of the commissioner will only be there and the arresting officer will also be authorized by the commissioner.

The arrested person will be informed about the grounds of his arrest in writing. He will be produced before the magistrate within 24 hours in case of cognizable offense. In case of non cognizable offense he will be released on bail immediately after the arrest.

-What type of the offenses u/s 132 where arrest provisions become applicable?

Offenses u/s 132 where arrest provisions become applicable are:-

1. A person supplies any goods/ services without any invoice or issues a false invoice with a intention to evade Tax.
2. He issues any invoice or bill without supply of goods/services in violation of the provisions of GST leading to wrongful availment or utilization of input credit or refund of Tax.
3. avail input credit on the bills or invoices on which there will no supply of Goods and Services as mentioned in Para -2.
4. He collects any GST but does not submit it to the government within 3 months.

All these cases are related to evasion of Tax.

On reading section 132 with arrest provisions, it essentially stands that a person can be arrested only where the tax evasion is with respect to the offenses mentioned are more than 200 lakhs rupees.

One more point to be noted here that if a person is already convicted for an earlier occasion u/s 132 with reference to these 4 offenses mentioned above then in case of his second offense the arrest provisions will be applicable on him without Rs.200 Lakhs monitory limit of evasion of Tax. The persons once convicted should take this provision of arrest very seriously.


In GST the Cognizable offense means an offense related to taxable goods and services where the amount of Tax evasion, input credit or Refund wrongly taken is Rs. 5.00 Crores or More.

These are cognizable offense hence Non-bailable.

Other offenses as mentioned above under GST related to Tax evasion, Input credit or Refund wrongly taken are cognizable offence and are bailable.

Now In GST when Cognizable and Non Cognizable both offenses are there hence in Legal terms we should know what is the meaning of Cognizable offense and Non cognizable offense.

Cognizable offenses are those where the police can arrest a person without any arrest warrant. They are serious offenses and crimes. Non-cognizable offenses are those, where a police officer cannot arrest a person without a warrant issued by competent authority. They are less serious offenses and crimes.


Only commissioner can authorized an officer to arrest a person in situation mentioned above. All the field officers are not automatically empowered to take a decision in the matter of arrest and use the powers since the “arrest” itself is a very sensitive matter.

Which officers are required to assist CGST/ SGST officers?

– The GST authorities empowered with the power of arrest may require the assistance and services of other Law enforcing and other agencies with respect to complete the task and for this purpose it is provided that all officers of –

State/ Central Government officers engaged in collection of GST
Officers collecting land revenue
Village officers

The Commissioner of CGST/ SGST can also require any other class of officers to assist the CGST/ SGST officers.

All the provisions of Indian penal code should be kept in Mind while authorizing and using the powers of arrest under GST since we have already mentioned above that the matter is very sensitive. It should not be used as a routine affair. In this respect the provisions of Criminal Procedures, 1973 (2 of 1974) must be adhered to and in that case the arresting officer must have the knowledge of code of criminal procedure, 1973.

In the case of DK Basu Vs. State of Bengal 1997(1) SCC 416 the Hon. Supreme court has laid down the guide Lines required to be followed in case of arrest and these all are also applicable to the Arrest under GST also. Let us have a look at some important guidelines here:-

The Arresting officers should bear accurate, clear and visible identification with them having their name and designation.
The arrest memo must be signed by one of the relative of the arrestee or in absence one of the respectable person of the locality and counter signed by the arrestee.
The arrestee person shall have the right to inform one of the relative or friend from the place where he is kept after arrest may be a police station, Lock up or a interrogation place
The arrestee should be subjected to Medical examination in every 48 hours during his detention.
The arrestee should be allowed to meet his Lawyer during the interrogation though not throughout the interrogation.
Copies of all Documents including the Memo of arrest should be sent to the Magistrate for his record.


It is purely based on the discretionary decision of the Commissioner but this power should be used very carefully. The power should be used after taking the following factors into consideration while taking the decisions:-

1. Proper investigation of the offense.
2. To prevent the person from absconding.
3. To prevent the possibility of tempering the evidence.
4. To prevent intimidating or influencing the witness or witnesses.

These are some of the factors which should be considered while making the decision to arrest a person.


The powers of arrest in GST are not new in any indirect tax system in India and we have such similar or not so similar type of provisions in central excise and the Service tax Laws but Trade and Industry always have apprehensions about misuse of these powers. GST is a new law and the taxpayers will not like these provisions at the initial stage of applicability of the GST.

Further, problem of interpretation, difference of opinion may mar the actual use of these provisions.

But is the fact that the lower Limit of Rs. 200 Lakhs of Tax evasion amount will keep majority of dealers out of the scope of these provisions.

जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू  होने जा रहा है। और अब यह सार्वजनिक चर्चा का एक बहुत ही बड़ा  विषय है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इस परिवर्तन की इस प्रक्रिया ​​में बड़े से छोटे सभी व्यापारियों को इस  में  शामिल किया जा रहा है जहां पूरे अप्रत्यक्ष प्रणाली को नई व्यवस्था की व्यवस्था – माल और सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत ले लिया जाना है।

इस बार में एक मुख्य बात ध्यान में रखें कि कोई परिवर्तन को रोक नहीं सकता क्यों कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है लेकिन परिवर्तन का विरोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रया है और यह मन की स्वाभाविक अवस्था है जिसमें परिवर्तन के साथ एक स्वाभाविक डर जुडा रहता है। जी.एस.टी. भी इस परिवर्तन की निरंत्तर प्रक्रिया का ही परिणाम है और  अब भारत में लगने वाला ही है इसलिए इस विषय पर चर्चा का दौर भी काफी तेज हो गया है और इसके साथ ही कुछ ऐसे विषय भी है जिनके बारे में उठ रही आशंकाए दूर करना भी जरुरी है.

“जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान” भी जी.एस.टी. के दौरान पूरे देश में हो रही चर्चा का एक हिस्सा है और कई बार लोग हमसे भी इस बारे में प्रश्न करते है और धीरे –धीरे इस विषय पर आने वाले सवालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है .

“जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान” एक विचारोत्तेजक और  सनसनीखेज  विषय भी है ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में भय और चिंता का अपना अलग ही  हिस्सा जोड़ देगा जो परिवर्तन से बहुत ही जल्दी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

आज हम जो विषय ले रहे हैं, उनमें से एक “जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान  है जो जीएसटी के विभिन्न हितधारकों के बीच इस समय चर्चा और चिंता का विषय है। इसका कारण बहुत सरल है और वह यह है की  गिरफ्तारी शब्द अपने आप में ही बहुत गंभीर कार्रवाई है.

आइये हम यह जीएसटी के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान को  बहुत सावधानी से देखें हैं कि यह कैसे और किस तररह के जीएसटी डीलरों को प्रभावित करेगा ताकि आपके दिमाग में इस प्रावधान को लेकर कोई भ्रांतियां हो तो वे दूर हो सके इस सम्बन्ध में जो भय और असमंजस का वातावरण है जिन्हें आप अफवाहें भी कह सकते है वह भी दूर हो जाए ताकि आपका जी.एस.टी. में प्रवेश हो वह भयमुक्त वातावरण में हो.

माल और सेवा कर के प्रावधानों के तहत व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है?

जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान धारा 69 में दिए गए हैं और उनके अनुसार यदि सीजीएसटी / एसजीएसटी के आयुक्त का मानना ​​है कि एक व्यक्ति ने 132 के तहत अपराध किया है जिनका उल्लेख  इस धारा के प्रथम चार बिन्दुओं 132 (a), (b), (c) एवं (d) में किया गया है , तो उन्हें आयुक्त द्वारा अधिकृत सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले में आयुक्त को ही निर्णय लेने का अधिकार होगा और गिरफ्तार करने वाला  अधिकारी भी आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाएगा . आगे इसी लेख में हम इन अपराधों का विवरण दे रहें है .

जी.एस.टी. कानून की धारा 69 के अनुसार ही गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के आधार एवंम कारण के बारे में सूचित किया जाएगा। जिन मामलो में जमानत नहीं दी जा सकती है ऐसे जी.एस.टी. के दौरान करचोरी के  अपराध के मामले में उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जिन मामलों में जमानत दी जा सकती है ऐसे जी.एस.टी. के दौरान कर चोरी के अपराध के मामले में उन्हें गिरफ्तारी के नियमानुसार बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा।

किन मामलों में जमानत दी जा सकती है एवंम किन मामलो में जमानत नहीं दी जा सकती इनका उल्लेख भी इस लेख में आगे हमने किया है .

किस प्रकार के अपराध / 132 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रावधान लागू होते हैं

जी.एस.टी. कानून की धारा 132 के मामले जहां गिरफ्तारी प्रावधान लागू किये जा सकते हैं: –

1. कर चोरी के उद्देश्य से एक कर योग्य व्यक्ति बिना किसी बिल के किसी भी सामान / सेवाओं की आपूर्ति (सप्लाई) करता है.
2. जीएसटी के प्रावधानों के उल्लंघन में माल / सेवाओं की आपूर्ति के बिना वह कोई चालान या बिल जारी करता है जिनके कारण गलत तरीके से इनपुट क्रेडिट और रिफंड लिया जाता है.
3. बिना माल एवं सेवा की सप्लाई के ऊपर वर्णित बिलों से कोई व्यक्ति गलत इनपुट क्रेडिट लेता है .
3. वह किसी भी जीएसटी कर को एकत्र करता है लेकिन इसे जमा कराने की नियत तिथी के  3 महीनों के भीतर सरकार में जमा नहीं करता है .

ये सभी मामले आप मान कर चलिए कि कर की चोरी से संबंधित हैं और यह कर की चोरी 2 करोड़ रूपये से अधिक है तो गिरफ्तारी के प्रावधान लागू होते है .

गिरफ्तारी प्रावधानों के साथ  धारा 69 एवं धारा 132 पढ़ने पर, जो एक तथ्य सामने आता है वह यह है कि एक व्यक्ति को केवल तब ही गिरफ्तार किया जा सकता है जहां कर चोरी 200 लाख रुपये से अधिक की हो तो अब यह मान कर चलिए कि सामान्य तौर पर जहाँ “मध्यम और छोटे श्रेणी” के डीलर्स काम  कर रहें है गिरफ्तारी के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्यों कि इतनी बड़ी रकम की कर चोरी की संभावना की कल्पना इस स्तर पर नहीं की जा सकती है .

लेकिन यहां एक और बात का उल्लेख किया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को पहले के अवसर पर पहले से दोषी ठहराया गया है तो उसके दूसरे अपराध के मामले में गिरफ्तारी प्रावधान टैक्स की चोरी के 2 करोड़ रुपये की सीमा के बिना उसके ऊपर लागू होंगे। एक बार दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तारी के इस प्रावधान जो की जी.एस.टी. की धारा 69 एवं 132 में वर्णित है को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।

ऊपर आपको बताया की गिरफ्तारी के किन मामलों में जमानत मिल सकती है और कौनसे ऐसे मामले है जहाँ जमानत नहीं मिल सकती है . इसके लिए हमें जी.एस.टी. के दौरान जिन अपराधों में गिरफ्तार किया जा सकता है उन्हें संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक अपराध अर्थात Cogniizable offence or Non Congnizable offence में बाटना होगा .

जीएसटी – संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक अपराध

(Cognizable offense or Non Cognizable offense)

जीएसटी में संज्ञेय अपराध (Cognizable offense) का मतलब है कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अपराध, जहां टैक्स चोरी,  गलत तरीके से लिया गया इनपुट क्रेडिट या रिफंड 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

ये संज्ञेय (Cognizable offense) अपराध हैं, इसलिए गैर-जमानती (Non-bailable)  भी है .

टैक्स चोरी से जुड़ी जीएसटी के तहत अन्य अपराध, गलत तरीके से लिया गया  इनपुट क्रेडिट या रिफंड जहाँ यह राशि  5 करोड़ रूपये या इससे कम है तो  संज्ञेय अपराध (Non Cognizable offense) हैं और जमानती (bailable) भी  हैं।

अब जीएसटी में जब संज्ञेय (Cognizable offense)

और गैर-संज्ञेय  (Non Cognizable offense) दोनों ही अपराध  इसलिए हमें पता होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध का क्या अर्थ है

संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) वे होते हैं जहां पुलिस बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। वे गंभीर अपराध हैं और  गैर-संज्ञेय अपराध  (Non Cognizable offense) वे होते हैं, जहां एक पुलिस अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जी.एस.टी. के दौरान 5 करोड़ से अधिक की कर चोरी के मामले गंभीर माने गए है .

कौन  गिरफ्तारी कर सकता है

केवल आयुक्त (Commissioner) एक अधिकारी  को ऊपर वर्णित स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत (Authorise) कर सकता है। सभी क्षेत्र के आयुक्त के नीचे के  अधिकारियों को गिरफ्तारी के मामले में कोई फैसला लेने और शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार अपने आप  नहीं होता क्योंकि “गिरफ्तारी” खुद ही एक अपने आप में  बहुत संवेदनशील मामला है।

गिरफ्तारी के समय क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए

भारतीय दंड संहिता के सभी प्रावधानों को जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को अधिकृत करते हुए और इस्तेमाल करते हुए ध्यान में  रखा जाना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। इसे नियमित कार्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में आपराधिक प्रक्रियाएं के दौरान गिरफ्तारी के सभी  प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और उस मामले में गिरफ्तार अधिकारी को  प्रक्रियाओं और नियमों का का ज्ञान होना चाहिए।

डीके बसु बनाम राज्य बंगाल राज्य के मामले में 1997 (1) एससीसी 416 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के मामले में अगली दिशा-निर्देश जारी कर रखें है और ये सभी जीएसटी के तहत गिरफ्तारी पर भी लागू हैं अत: इन शक्तियों को काम में लेने वाले अधिकारियों को भी इन्हें ध्यान में रखना होगा ।

इस संम्बंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों इस प्रकार हैं :-

1.गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत  अधिकारियों के नाम उनके पदनाम (designation) के साथ , स्पष्ट और दिखते होने चाहिए तथा उनकी  पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए  रखना चाहिए।
2.गिरफ्तारी के दौरान किसी एक रिश्तेदार के द्वारा गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या उसकी अनुपस्थिति में किसी क्षेत्र के सम्मानित  व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए  और इसके अतिरिक्त  गिरफ्तार व्यक्ति  द्वारा भी गिरफ्तारी मेमो पर काउंटर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए .
3.गिरफ्तारी व्यक्ति को उस जगह से एक रिश्तेदार या मित्र को सूचित करने का अधिकार होगा जहां उसे गिरफ्तार किए जाने के बाद रखा जाता है जैसे  एक पुलिस स्टेशन, लॉकअप या पूछताछ स्थल.
4.गिरफ्तार व्यक्ति का  हर 48 घंटों के दौरान मेडिकल परीक्षण कराया जाना चाहिए .
5.पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान लगातार  वकील की उपस्तिथी की अनुमति नहीं होगी ।
6.गिरफ्तार किए गए मेमो सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियों को उनके रिकॉर्ड के लिए मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए।

गिरफ्तारी कब जरूरी होगी !!!!!!

यह विशुद्ध रूप से आयुक्त के विवेकाधीन निर्णय पर आधारित है लेकिन यह शक्ति बहुत सावधानी से इस्तेमाल की जानी चाहिए। निर्णय लेने के दौरान निम्नलिखित कारकों को ध्यान में लेने के बाद शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए: –

1. अपराध की उचित जांच।
2. फरार होने से व्यक्ति को रोकने के लिए
3. सबूतों के साथ छेडछाड  होने की संभावना को रोकने के लिए।
4. गवाह या गवाहों को डरा देने या प्रभावित करने से रोकने के लिए।

ये कुछ कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय करते समय विचार किया जाना चाहिए।

क्या है उद्योग और व्यापार की राय

जीएसटी में गिरफ्तारी की शक्तियां भारत में किसी भी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में नई नहीं हैं और हमारे पास ऐसे केंद्रीय या किसी अन्य तरह के प्रावधानों और सेवा कर कानूनों में समान हैं या नहीं, लेकिन व्यापार और उद्योग हमेशा इन शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में आशंका करते हैं। जीएसटी एक नया कानून है और करदाताओं को जीएसटी के प्रयोज्यता के आरंभिक चरण में इन प्रावधानों को पसंद नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, व्याख्या की समस्या, राय के अंतर में इन प्रावधानों का दुरूपयोग  हो सकता है।

लेकिन यह तथ्य यह है कि 2 करोड़  रुपये की कर चोरी राशि की निचली सीमा में इन प्रावधानों के दायरे से अधिकांश डीलरों को रखा जाएगा।

-CA Sudhir Halakhandi

“Halakhandi”, Laxmi Market, Beawar-305901(Raj)

Cell- 9828067256, MAIL [email protected]

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  1. raj says:

    article is very informative and proactive to take remedial measures to avoid pitfall. however how following issues are addressed?
    01. whether above provisions are applicable to govt agencies and public sectors establishments and govt state/central undertakings marketing of the products attracting gst.
    02. It is a foregone conclusion in public know how that, for evasion and voilations taking place, it is not possible for a dealer to suo moto influence and indulge in tax evasion without collusion of the concerned dept officials. how the provisions address such internal sabotage within the gst dept. network issues attracting above actions.

  2. idrish ali says:

    Dear sir,aapne GST ke bare me Hindi me jankari di bahut hi achchhi jankari mili ummid karte Hain ki aage bhi jankari milte rahenge thanks.

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