जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 125/126: दंड और न्यायिक घोषणाएं

जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 125/126 का अवलोकन

व्यवसायों के संचालन और कराधान के कानूनों के अनुपालन के तरीके में भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2017 में शासन ने महत्वपूर्ण संशोधन लाए हैं। जीएसटी अधिनियम और नियमों की शर्तों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। प्रावधान एक ऐसी सुविधा है ।जिसने नई कर प्रणाली के अन्तर्गत प्रासंगिकता हासिल कर ली है। जीएसटी एक्ट के अन्तर्गत सामान्य दंड का विचार, प्रासंगिक प्रावधान, और हाल के उच्च न्यायालय के फैसले जो ऐसे दंडों के आवेदन पर असर डालते हैं,। सभी को इस लेख में शामिल किया जाएगा। हम उन परिस्थितियों पर भी चर्चा करेंगे जिनमें अदालतों ने कुछ स्थितियों में जुर्माना माफ कर दिया है या कम कर दिया है, साथ ही जीएसटी नियमों प्रकाशित करने के महत्व पर भी चर्चा करेंगे।*

सीजीएसटी2017 के अंतर्गत जीएसटी धारा 125 क्या है?

कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी अधिनियम या उसके अन्तर्गत स्थापित नियमों के प्रावधान का उल्लंघन करता है,। उस पर केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 125 के अन्तर्गत सामान्य जुर्माना लगाया जाएगा,। जिस नियम लिए अलग से कोई जुर्माना निर्दिष्ट नहीं है। इस धारा के अन्तर्गत अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये लगाया जा सकता है

सामान्य जुर्माना U /S 125 कब लागू होगा?

जब कोई व्यक्ति जीएसटी अधिनियम के प्रावधान या इसके अन्तर्गत अपनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है ।और उस उल्लंघन के लिए कोई निश्चित सजा निर्धारित नहीं की गई है।, तो धारा 125 के अन्तर्गत सामान्य जुर्माना लागू होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए दंड खंड के रूप में कार्य करता है। कि जीएसटी एक्ट का कोई भी उल्लंघन दंड से छूटे नहीं।

कोई भी अपराध जिसके लिए जीएसटी एक्ट में कहीं कोई विशेष अनिवार्य दंड नहीं है,। बिना किसी परिणाम के बरी नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियों में जब अधिनियम या नियमों के अंतर्गत कोई विशिष्ट जुर्माना नहीं लगाया जाता है,। जीएसटी एक्ट 2017की धारा 125 सामान्य दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अन्तर्गत अधिकतम जुर्माना रु. IGST के लिए 50,000=00 या रु.25000=00 CGST/ SGST/ UTGST के लिए ।

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 126 के तहत दंड के सामान्य अनुशासन

विशिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत जिनका अनुपालन जीएसटी शासन के अंतर्गत दंड का आकलन करते समय किया जाना चाहिए ।, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 126 में उल्लिखित हैं। ये दिशानिर्देश गारंटी देते हैं कि सज़ा निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से दी जाएगी।

सीजीएसटी अधिनियम2017 के अन्तर्गत जीएसटी धारा 126 के प्रमुख बिंदु

कम उल्लंघनों के लिए शून्य दंड- अधिनियम के अनुसार, कर कानूनों या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के छोटे उल्लंघनों के लिए कोई दंड नहीं होना चाहिए,। खासकर यदि उन्हें जल्दी से ठीक किया जा सकता है। और धोखाधड़ी या गंभीर लापरवाही के बिना किया गया हो।

उल्लंघन के साथ उचित सजा: जीएसटी अधिनियम2017 के अन्तर्गत लगाई गई सजा उल्लंघन की डिग्री और सीमा के अनुसार उचित होगी और प्रत्येक उदाहरण के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए।

 सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

एक कम करने वाले कारक के रूप में स्वैच्छिक प्रकटीकरण: यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन का पता चलने से पहले स्वेच्छा से कर कानून, विनियमन, या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के उल्लंघन का विवरण प्रकट करता है। तो उचित अधिकारी दंड की गणना करते समय इस तथ्य को एक कम करने वाले कारक के रूप में ध्यान में रख सकता है। कर अधिकारियों द्वारा.

विसंगतियाँ: जब जीएसटी अधिनियम2017 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना या तो एक निश्चित राशि है या एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।, तो धारा 126 में उल्लिखित नियम लागू नहीं होते हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य दंड को खारिज करना

जीएसटी अधिनियम2017 की धारा 125 के अंतर्गत सामान्य जुर्माना लगाया जाना भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा बाधित करते हुए हटा दिया गया होगा या कम किया गया होगा। इस संबंध में उल्लेखनीय निर्णय नीचे दिए गए हैं:

1.पल्लवी गुलाटी और अन्य। बनाम पुरी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड: इस मामले में, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी पर उनके प्रोजेक्ट में फ्लैट के खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ जारी नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया। प्रतिवादी को सीजीएसटी अधिनियम2017 की धारा 122(1)(i) के अन्तर्गत दंड के लिए जिम्मेदार माना गया था। लेकिन, उच्च न्यायालय ने देखा कि प्रतिवादी ने जानबूझकर एक्ट की अवहेलना नहीं की है। और उनका आचरण न तो बेईमान था। और न ही अपने कानूनी दायित्व के प्रति सचेत उपेक्षा थी। इसलिए, जुर्माना खारिज कर दिया गया। [पल्लवी गुलाटी बनाम पुरी कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण) केस नंबर 30/2019, दिनांक 08-मई-2019;

2.जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्रा. लिमिटेड और अन्य। बनाम एस.पी. प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक: इस मामले की सीमा तक, फेमा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण ने देखा कि लगाया गया टैक्स जुर्माना प्रकृति में विवेकाधीन होगा, और इस तरह के विवेक का अभ्यास निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और प्रासंगिक संदर्भों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण, जुर्माना लगाते समय विवेक का प्रयोग मनमाने, अस्पष्ट या काल्पनिक विचारों के आधार पर नहीं होना चाहिए। [जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्रा. लिमिटेड और अन्य। बनाम एस.पी. निदेशक प्रवर्तन निदेशालय (अपीलीय न्यायाधिकरण फेमा) केस संख्या एफपीए-एफई-9/एमयूएम/2013 दिनांक 11-जुलाई-2019; (2019)

3. निर्मल कुमार महाव्वर कुमार बनाम केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त एवं अन्य डब्ल्यूपी (सी) 8585/2022 दिल्ली उच्च न्यायालय इस मामले में निर्मल कुमार के खिलाफ यह मांग उठाई गई थी। कि जेनरेट किए गए ई-वे बिल की अवधि समाप्त हो गई है। न्यायालय का अवलोकन – अभ्यास करते समय, संबंधित अधिकारी सीजीएसटी अधिनियम2017 की धारा 126 के प्रावधान को भी ध्यान में रखेगा,। जो अन्य बातों के साथ-साथ दस्तावेज़ में चूक या गलती को दर्शाता है जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है। 4.अशोक कुमार सुरेका बनाम सहा. आयुक्त, राज्य कर , दुर्गापुर रेंज कलकत्ता उच्च न्यायालय (2022) 7 जीएसटीजे ऑनलाइन वर्तमान मामले में, अदालत का विचार था। कि निर्धारिती ई वे बिल एक दिन से भी कम समय में समाप्त हो गया है और विस्तार नहीं किया जा सकता है ।और उक्त कार्य जानबूझकर और जानबूझकर नहीं किया गया था। और विचाराधीन वाहन के टूटने के कारण था। और निर्धारिती की ओर से कर चोरी का कोई इरादा नहीं था। इसलिए जुर्माना नहीं लगाया जा सकता.।

4. दया शंकर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य रिट याचिका क्रमांक 12324/ 2022 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। वर्तमान मामले में, ई-वे बिल समाप्त हो गया और सहायक आयुक्त की राय है ।कि ई-वे बिल 19.05.2022 को दोपहर 12 बजे समाप्त हो गया। सहायक आयुक्त ने फॉर्म जीएसटी MOV-02 जारी करते हुए कहा। कि ई-वे बिल समाप्त हो गया है। वाहन को सिटी पुलिस थाना की अभिरक्षा में रखा गया। न्यायालय की टिप्पणी – कि विभाग यह स्थापित करने में सक्षम नहीं था ।कि याचिकाकर्ता की ओर से कर चोरी, धोखाधड़ी के इरादे या लापरवाही का कोई तत्व मौजूद है। इस पृष्ठभूमि में, विवादित नोटिस/आदेश पारित नहीं किया जा सका। न्यायालय ने आगे कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है और इस अधिनियम की धारा 126 (1) (3) में शामिल किया गया है। विधि निर्माताओं ने क़ानून की किताब में धारा 126 की उपधारा (1) लाते समय आनुपातिकता के सिद्धांत का ध्यान रखा है। धारा 126 की उप-धारा (1) के अनुसार सज़ा विधायी आदेश के उल्लंघन के अनुरूप होनी चाहिए।

5. सहायक आयुक्त (एसटी) एवं अन्य बनाम सत्यम शिवम पेपर्स प्रा. एवं अन्य (2022) 7 जीएसटीजे ऑनलाइन 16 (एससी) अदालत ने वर्तमान मामले में कहा कि इसे शब्दशः पुन: प्रस्तुत किया गया है “हमारे इन टिप्पणियों के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कि इस मामले में कानून का प्रश्न, तेलंगाना माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 129 के संचालन और प्रभाव और रिट याचिकाकर्ता द्वारा उल्लंघन के संबंध में है। , खुला रखा जा सकता है। जो निवेदन प्रस्तुत करने की मांग की गई है, उससे कानून के प्रश्न की तो बात ही छोड़िए, तथ्य का प्रश्न भी नहीं उठता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस मामले के तथ्यों पर, यह निश्चित रूप से पाया गया है कि इस रिट याचिकाकर्ता की ओर से कर चोरी करने का कोई इरादा नहीं था ।, बल्कि, प्रश्न में माल को निर्धारित समय के भीतर गंतव्य तक नहीं ले जाया जा सका। रिट याचिकाकर्ता के नियंत्रण से परे कारण। जब आंदोलन के कारण यातायात अवरोध सहित निर्विवाद तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।, तो यातायात को सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं कराने के लिए केवल राज्य ही जिम्मेदार रहता है।

 – न्यायालय की राय थी। कि ई-वे बिल में उल्लिखित समय की चूक केंद्रीय माल और सेवा कर, अधिनियम 2017 के तहत उल्लिखित दंड खंड को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कर की चोरी

7.अनन्या फाइनेंस फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड बनाम के मामले में। डीसीआईटी, सर्कुलर 1(1)(1) आईटीएटी अहमदाबाद, अदालत ने देखा और उसे शब्दशः पुन: प्रस्तुत किया गया है:- “ सरल शब्दों में कर शमन का अर्थ करदाता द्वारा कर संहिता के तहत लाभकारी प्रावधान का लाभ उठाना और कर देनदारी को कम करने के लिए आवश्यक शर्तों का अनुपालन करना है। सीआईआर बनाम विलॉबी में लॉर्ड नोलन के शब्दों में “दूसरी ओर, कर शमन की पहचान यह है कि करदाता कर कानून द्वारा उसे दिए गए राजकोषीय रूप से आकर्षक विकल्प का लाभ उठाता है और वास्तव में उन आर्थिक परिणामों को भुगतता है जो संसद विकल्प का लाभ उठाने वालों को भुगतना चाहती थी” “कर चोरी अवैध है और इसमें कर देनदारी को कम करने के लिए लागू कर कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन या हेराफेरी शामिल है। मूल्यांकनकर्ता प्रासंगिक कानून का उल्लंघन करता है और इसमें अपमानजनक व्यवहार या गलत काम का वास्तविक ज्ञान शामिल है। ऐसा तब हो सकता है जब एक निर्धारिती जानबूझकर आयकर रिटर्न में किसी आइटम की रिपोर्ट करने में विफल रहता है, या जानबूझकर उस कटौती का दावा करता है जिसके लिए वह जानता है कि वह इसका हकदार नहीं है, या जानबूझकर जानकारी देने से चूक जाता है, भले ही उसे प्रस्तुत करने का कर्तव्य हो। विवरण। यह उन स्थितियों पर भी लागू हो सकता है जब करदाता किसी मामले को स्पष्ट करने में विफल रहता है, जिसे आयकर प्राधिकरण ने गलत समझा है और चुप रहता है। इन मामलों में, स्वेच्छाचारिता, बेईमानी या अवमाननापूर्ण आचरण या ईमानदार विश्वास की अनुपस्थिति का तत्व भी मौजूद है। यदि करदाता यह नहीं दिखा सकता कि उसे ईमानदारी से विश्वास था कि वह कर के लिए उत्तरदायी नहीं है या कम कर के लिए उत्तरदायी है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा आचरण कर चोरी के दायरे/दायरे में आएगा।

 हाल की न्यायिक घोषणाएँ कमोबेश ई-वे बिल से संबंधित मुद्दों को कवर करती हैं । जिनमें ई-वे बिल समाप्त हो गया था और जिसमें पते का गलत उल्लेख किया गया था। न्यायालयों ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 126 के प्रावधान को लागू किया है ।और कुछ मामलों में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए विभाग को वापस भेज दिया है।

लेखक ने ” कर चोरी और ” कर शमन” के पहलुओं पर निर्णयों को खारिज करने का प्रयास किया है। काल्पनिक स्थितियाँ रिटर्न में एक अंक गलत दर्ज करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है और इसका कर देनदारी पर कोई असर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, XYZ co ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया और 10,000 रुपये की राशि का भुगतान किया और पुस्तकों के अनुसार दायित्व का निर्वहन किया, हालांकि एससीएन प्राप्त हुआ। कि एक आंकड़ा गलत उल्लेख किया गया है। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 126 लागू की जा सकती है। ई-वे बिल के लिए जारी कारण बताओ नोटिस समय सीमा पार हो जाने के कारण अमान्य। इस धारा को न्यायिक घोषणाओं के संदर्भ में लागू किया जा सकता है। नियम धारा 126 – दंड से संबंधित सामान्य अनुशासन इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी अधिकारी कर नियमों या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के छोटे उल्लंघनों और विशेष रूप से दस्तावेज़ीकरण में किसी भी चूक या गलती के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाएगा,। जिसे आसानी से सुधारा जा सकता है ।और धोखाधड़ी के इरादे या घोर लापरवाही के बिना किया गया है।

 स्पष्टीकरण:

(1) इस उपधारा के प्रयोजन के लिए यदि कर की राशि पांच हजार रुपये से कम है तो उल्लंघन को ‘मामूली उल्लंघन’ माना जाएगा ।;

(2) दस्तावेज़ीकरण में कोई चूक या गलती आसानी से सुधार योग्य मानी जाएगी। यदि वह रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि है।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत लगाया गया जुर्माना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और उल्लंघन की डिग्री और गंभीरता के अनुरूप होगा।

(4) किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत कर अधिकारी किसी भी एक्ट, विनियमन या प्रक्रियात्मक आवश्यकता के उल्लंघन के लिए आदेश में जुर्माना लगाते समय, उल्लंघन की प्रकृति और लागू कानून, विनियम या प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेगा ।जिसके अन्तर्गत उल्लंघन के लिए जुर्माना की राशि होगी निर्दिष्ट किया गया है.।

(6) जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकारी को कर कानून, विनियमन या प्रक्रियात्मक आवश्यकता के उल्लंघन की परिस्थितियों का खुलासा करता है,। तो इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारी द्वारा उल्लंघन की खोज से पहले, उचित अधिकारी इस तथ्य पर विचार कर सकता है। उस व्यक्ति के लिए दंड की मात्रा निर्धारित करते समय एक कम करने वाला कारक।

(7) इस धारा के प्रावधान ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट जुर्माना या तो एक निश्चित राशि है या निश्चित प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 125 उन विषय के लिए इंगित करती है ।जहां पर जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत किसी नियम के उल्लंघन के लिए किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया हो ।उन स्थिति में सामान्य दंड के रूप में जीएसटी अधिनियम 2017 के लिए धारा 125 का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार धारा 126 के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है ।तथा स्पष्ट किया गया है। कि किसी दोष के लिए कितने दंड का प्रावधान हो ।उसकी एक समीक्षा प्रस्तुत की गई है ।आशा करता हूं कि टैक्स प्रोफेशनल को इस आर्टिकल से काफी लाभ होगा ।

 यह लेखक के निजी विचार हैं।