वित्तीय ऑडिटिंग किसी संगठन के (या व्यक्ति के) वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने की प्रक्रिया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सटीक हैं और किसी भी लागू नियमों (स्वीकृत लेखा मानकों सहित), विनियमों और कानूनों के अनुसार हैं। ऑडिटिंग की यह प्रक्रिया अलग-अलग उद्देश्यों के साथ की जाती है, यदि ऑडिटर का […]
CESTAT Chennai allowed the assessee’s appeal, stating that the demand of duty with interest was time-barred and could not be sustained. The Tribunal held that the SCN issued after the appeal stage lacked validity and that the demand of duty and interest was not justified. The department’s appeal was dismissed.
The Delhi High Court recently dealt with two writ petitions (W.P.(C) 6061/2023 and W.P.(C) 6062/2023) concerning Assessment Year (AY) 2016-17. The issue raised in these petitions was similar to the one in another case titled “Harvinder Singh (HUF) v. Principal Commissioner of Income Tax & Anr.
