केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट प्रस्तुत करेंगी यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा हर बार की तरह इस बार भी वेतन भोगी तथा मध्यम वर्ग को आने वाले बजट 2023 से काफी उम्मीदें हैं तथा इस बार पूर्ण आशा है कि सरकार उन्हें कुछ रियायत दे सकती है. उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि नए बजट 2023 में मध्यम वर्ग पर टैक्स का भार कम हो सकता है. वित्त मंत्री ने भी कहा है कि वह मध्यम वर्ग की परेशानियों को समझती हैं. और सरकार उनके लिए जरूर काम करेगी महंगाई के इस दौर मे वस्तुओं की कीमत लगातार लगातार बढ़ रही है. पर लोगों की आय में बढ़ोतरी मुश्किल से हो रही है. ऐसे में लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स लिमिट में इजाफा किया जाए. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इनकम पर ढाई लाख की छूट को बढ़ाकर पांच लाख किया जा सकता है.
वेतन भोगी वर्ग को आयकर में पचास हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है. बजट 2023 में वेतन भोगी वर्ग स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. ऐसा होता है तो सरकार पचास हजार रुपये को बढ़ाकर पिचहत्तर हजार रुपये कर सकती है जिससे वेतन भोगी वर्ग पर इनकम टैक्स का दवाब कम होगा लोग इनकम टैक्स में बचत के लिए कई जगहों पर निवेश करते हैं. रिटायरमेंट प्लान में निवेश करने से लोगों को पचास हजार रुपये तक की छूट मिलती है. अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पचास हजार रुपये की लिमिट को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा सकता है
अगर किसी करदाता ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आयकर में साठ वर्ष के कम आयु के करदाता को 80डी के तहत पच्चीस हजार रुपये तक की छूट मिलती है तथा सीनियर सिटीजन के केस में पचास हजार तक की छूट मिलती है बजट में 80डी के तहत साठ वर्ष से कम आयु के करदाता के लिए पचास हजार रुपये और सीनियर सिटीजन के लिये पिचहत्तर हजार रुपये की छूट हो सकती है इसके अतिरिक्त साठ वर्ष से कम आयु के करदाता को एफ़ड़ीआर आदि से ब्याज की आय पर कोई छूट नही मिलती है जिस पर उन्हें पूरा टैक्स देना पड़ता है उम्मीद है इस बार उन्हें एफ़डीआर आदि के ब्याज पर छूट मिलेगी तथा वेतन भोगी और मध्यम वर्ग इस बजट से उम्मीद लगाये हुए है कि 80सी के अंतर्गत सरकार बजट में डेढ़ लाख की लिमिट को कम से कम दो लाख अवश्य करेगी
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