Mahendra Kumawat, B.Sc., LLB

Section 144 of Criminal Procedure Code

Power to issue order in urgent cases of nuisance of apprehended danger

(1) Who Can issue order: Order can be issued by District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or Executive Magistrate specially empowered by state Govt. जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय  मजिस्ट्रेट  या विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है|

Why need to issue order: On sufficient ground of immediate prevention or speedy remedies is desirable by a written order stating fact of case.

तत्काल रोकथाम या पर्याप्त उपचार के पर्याप्त आधार पर मामले के तथ्य को बताते हुए एक लिखित आदेश द्वारा वांछनीय है|

Service or notification of order: Served in the manner provided by section 134.

1) Be served on the person against to whom it is made,

2) It shall be notified by proclamation, published in such manner as the state govt. may by rules, direct that reach to person.

यह राज्य सरकार के नियमों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप में इस तरह से प्रकाशित, द्घोषणा द्वारा अधिसूचित किया जाएगा कि जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुंच सकता है, जिनके खिलाफ वह बना है।

What is sufficient ground: Order under this section to be issued to prevent, or tends to prevent, obstruction, annoyance or injury to any person or danger to human life, health or safety, or a disturbance of the public tranquility, or a riot, of an affray. इस धारा के तहत किसी भी  व्यक्ति को चोट  या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए बाधा या खतरा, या सार्वजनिक शांति को खतरा, अशांति या दंगा के खतरों को रोकने के लिए आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त आधार है|

(2) Ex-parte Order may issue in case of emergencies where circumstances do not admit to serving the order to in person in due time.  आपात परिस्थिति में जहाँ किसी व्यक्ति विशेष पर सही समय पर आदेश की तामील नहीं की जा सकती हैं, एक पक्षीय आदेश जारी हो सकता है|

(3) An order under this section may be directed to a particular individual, or to persons residing in a particular place or area, or to the public generally when frequenting or visiting a particular place or area. इस खंड के तहत एक आदेश किसी विशेष व्यक्ति, या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को, या आम तौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने या जाने वाले लोगों को निर्देशित किया जा सकता है।|

(4) Under this section issued order shall remain in force till 2 month only but State Govt. if consider it necessary, may extended maximum till 6 month. इस खंड के तहत जारी आदेश 2 महीने तक ही लागू रहेगा,  लेकिन राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें, अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा सकती है।

(5) Any magistrate, may rescind or alter any order issued by himself or any subordinate magistrate or by predecessor-in-office. कोई भी मजिस्ट्रेट, स्वयं या किसी अधीनस्थ  मजिस्ट्रेट या पूर्ववर्ती कार्यालय द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को रद्द या बदल सकता है।

(6) The State Government may, either on its own motion or on the application of any person aggrieved, rescind or alter any order made by it under the proviso to sub- section (4). राज्य सरकार  या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर नाराजगी जता सकती है, रोक सकती है या उसके द्वारा किए गए किसी भी आदेश को उप-धारा (4) के तहत बदल सकती है।

(7) Any Application, received under sub section (5) or (6), State or magistrate may afford opportunity to appear either in person or by pleader and showing the cause against the order, and state or magistrate as the case may reject in part or whole, shall record in writing the reasons for so doing. D.- Disputes as to immovable property उप-धारा (5) या (6) के अधीन प्राप्त कोई भी आवेदन, राज्य या मजिस्ट्रेट, स्वयं व्यक्ति या वकील द्वारा आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर दे सकता है, और राज्य या  मजिस्ट्रेट, आवेदन के किसी भाग या पूरे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, और ऐसा करने के कारणों को लिख कर रिकॉर्ड करेगा। डी .- अचल संपत्ति के रूप में विवाद।


Order issued under section 144  of criminal procedure code is prohibitory order in nature. This section have no power to punishment as and when violation by anyone.  आपराधिक प्रक्रिया  संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेश प्रकृति में निषेधात्मक आदेश है। इस खंड में किसी के द्वारा उल्लंघन करने पर दंडित करने की शक्ति नहीं है।

Empowerment to punishment on violation of order issued under section 144 of Cr. P. C. (धारा 144 के तहत जारी आदेश के उल्लंघन पर सजा का अधिकार।)

Order issued under section 144 of Cr. P.C. always empower by section 188 of Indian Penal Code. Violation of this order shall be punishable under section 188 of Indian Penal Code.

Cr. P.C. की  धारा 144 के तहत  जारी आदेश हमेशा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 द्वारा सशक्त होता है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है।

Section 188: Disobience of Order issued by lawfully empowered public servant under section 144 of Cr. P. C.


General Dis-obedience causes injury: Simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both (साधारण कारावास जो एक महीने तक या जुर्माना के साथ दो सौ रुपये तक या दोनों के साथ हो सकता है)    AND

Dis-obedience which causes danger to human life, health and safety or tends to cause a riots or affrays: Simple imprisonment for a term which may extend to six month or with fine which may extend to one thousands rupees, or with both (साधारण कारावास जो छह  महीने तक या जुर्माने के साथ बढ़ सकता है, जो एक हजार रुपए या दोनों के साथ हो सकता है)

Recent some words need to know (हाल के कुछ शब्दों को जानना आवश्यक है)

“Quarantine” means the restriction of activities and/or separation of suspect persons from others who are not ill or of suspect baggage, cargo, containers, aircraft or conveyances, facilities, goods and postal parcels in such a manner as to prevent the possible spread of infection or contamination. “संगरोध” का अर्थ है बीमार सामान, कार्गो, कंटेनर, विमान या संदेश, सुविधाओं, सामानों और डाक  पार्सल  से संक्रमण या संदूषण गतिविधियों और / या संदिग्ध व्यक्तियों को, उन लोगों से अलग करना जो बीमार नहीं हैं, ताकि संभव प्रसार को रोका जा सके।

“Isolation” means separation of ill or contaminated persons or affected baggage, containers, aircraft or conveyance, facilities, goods or postal parcels from others in such a manner as to prevent the spread of infection or contamination. “अलगाव” का अर्थ है कि बीमार या  दूषित व्यक्तियों  या प्रभावित सामान, कंटेनर, विमान या वाहन, वाहन, माल या डाक पार्सल को अलग-अलग तरीके से अलग करना जैसे संक्रमण या संदूषण को रोकने के लिए समान प्रावधान पाए जाते हैं।

(Though similar provisions are not defined in the Epidemic Diseases Act, 1897.) ( हालांकि इसी  तरह के प्रावधानों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 में परिभाषित नहीं किया गया है)

 ‘Lockdown’ is not the same as curfew. One of the foremost differences between the two is that in lockdown, state enforcement authorities like the police cannot arrest persons for not following the lockdown without the permission of the competent court. लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा नहीं है। दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि लॉकडाउन में, पुलिस जैसे राज्य प्रवर्तन  प्राधिकरण सक्षम अदालत की अनुमति के बिना लॉकडाउन का पालन नहीं करने के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।

(State, enforce a lockdown through the mechanism provided under Section 188,section 269 & section 270 of the Indian Penal Code.  राज्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 188, धारा 269 और धारा 270 के तहत प्रदान किए गए तंत्र के माध्यम से लॉकडाउन लागू करता है।)

Curfew’ again is not a legal term. Generally, exercise of a power available to the District Magistrate, SDM, or any other executive magistrate under Section 144 of the Code of Criminal Procedure is, in common parlance, referred to as a ‘curfew’. कर्फ्यू फिर से एक कानूनी शब्द नहीं है। आम तौर पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम, या किसी अन्य  कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध शक्ति का प्रयोग आम बोलचाल में, ‘कर्फ्यू’ के रूप में जाना जाता है।

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  1. Mangesh Kulkarni says:

    Good Information and main thing is explanation with Hindi language is very useful for every person.
    Keep it up
    Waiting for your next article
    It’s may be related to CRPC, IPC as well motor vehicle act which is useful for every Citizen of India on day to day basis

    1. Mahendra M Kumawat says:

      We will try our best to provide the useful information by articles on common law’s. Thanks for valuable comments.

  2. Harish Kumawat says:

    Quite informative sir. Thank you to share the article , as it is necessary in current situation. Sir please clarify about District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate and Executive Magistrate.

    1. Mahendra M Kumawat says:

      DM or District Collector (Indian Public Service Officer) & SDM ( State Public Service Officer) – Have power by post and Executive Magistrate – Have delegated power by state govt. to promulgated this type of orders.

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