माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की संशोधित धारा ४५(४) को संवैधानिक करार देते हुए फर्मों द्वारा प्रापर्टी डील के समय कुछ पार्टनर रिटायर कर नए पार्टनर लाने की प्रक्रिया को प्रापर्टी सेल मानते हुए उस पर विभाग द्वारा टैक्स लगाए जाने को वाजिब ठहराया है और इस प्रकार हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के निर्णय को […]
ACNielsen Research Services Pvt. Ltd. Vs. Union of India (Bombay High Court) The petitioner had an appeal pending before the Hon’ble CESTAT. The petitioner has deposited a sum for the said appeal. The petitioner availed benefit of SVLDR Scheme. It filed SVLDRS Form 1. Form 3 was issued. It paid the directed sum in time. […]
