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बैंकिंग व्यवसाय और संविदात्मक दायित्व – एक विश्लेषण

July 30, 2023 1092 Views 0 comment Print

लेन-देन करते समय बैंक जाने-अनजाने विभिन्न अनुबंध करते हैं जिनमें से कुछ लिखित और औपचारिक होते हैं जबकि कुछ अन्य अनौपचारिक और अलिखित होते हैं। बैंकों द्वारा मान लिए गए कुछ सामान्य संविदात्मक रिश्ते हैं देनदार – लेनदार, लेनदार – देनदार, जमानतदार – जमानतदार, गारंटर – लाभार्थी, गिरवीकर्ता – गिरवी रखने वाला और प्रिंसिपल और […]

लेखांकन की मूल बातें: इकहरा लेखा प्रणाली- छोटे दुकानदारों की समस्याओं से निपटने का एक तरीका

July 29, 2023 1044 Views 0 comment Print

इकहरा लेखा प्रणाली में निम्न प्रकार की रिकॉर्डिंग शामिल हो सकती हैं (एकल प्रविष्टि पुस्तकों के प्रकार): ए. कुछ लेन-देन के संबंध में दोहरी प्रविष्टि, उदाहरण देनदार और लेनदार (केवल व्यक्तिगत खाते) आदि और शेष सभी लेनदेन के लिए एकल प्रविष्टि।, बी. लगभग सभी लेनदेन के संबंध में दोहरी प्रविष्टि और कुछ लेनदेन के संबंध […]

लेखांकन की मूल बातें: सामान्य प्रयोजन हेतु प्रयुक्त वित्तीय विवरण और उनकी गुणात्मक विशेषताएं

July 27, 2023 813 Views 0 comment Print

सामान्य प्रयोजन हेतु प्रयुक्त वित्तीय विवरण: वित्तीय विवरणों में प्रदान की गई जानकारी का उद्देश्य मौजूदा और संभावित निवेशकों, ऋणदाताओं और अन्य लेनदारों निर्णय लेने के लिए सक्षम करना है। आम तौर पर उनकी जानकारी की आवश्यकता को निम्नलिखित रूप मेंसंक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: i). व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों और व्यवसाय की […]

लेखांकन की मूल बातें: परंपराएं, सिद्धांत और अवधारणाएं

July 26, 2023 10839 Views 0 comment Print

लेखांकन परंपराएँ:- लेखांकन परंपराएँ जटिल और अस्पष्ट व्यावसायिक लेनदेन के लिए कुछ दिशानिर्देश हैं, हालाँकि यह अनिवार्य या कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी, ये आम तौर पर स्वीकृत सिद्धांत वित्तीय विवरणों में स्थिरता बनाए रखते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को मानकीकृत करते समय ये संयुक्त रूप से तुलना, प्रासंगिकता, लेनदेन के पूर्ण […]

भारत में साइबर अपराध से निपटने वाले राष्ट्रीय स्तर के संस्थान: एक विश्लेषण

July 25, 2023 1650 Views 0 comment Print

ए. नीति आयोग :- जनवरी 2015 में इस संस्था का गठन राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से किया गया था। अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने में ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी प्रवेश पर इस निकाय का ध्यान गया। नतीजा यह हुआ कि इस संस्था का संबंध भारत में साइबर अपराधों से हो गया। नीति आयोग भारत सरकार के […]

क्रिप्टो मुद्रा: अवधारणा और भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता

July 25, 2023 798 Views 0 comment Print

अब एक ऐसी मुद्रा के बारे में सोचें जो मुद्रा और नोटों के रूप में नहीं है, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर संग्रहीत है और जो संप्रभु के किसी भी वादे से समर्थित नहीं है और जो सरकार द्वारा विनियमित नहीं है और जिसकी आपूर्ति, भंडारण और स्वामित्व को ब्लॉक चेन तंत्र की अवधारणा द्वारा आश्वासन दिया गया है। संक्षेप में यह क्रिप्टो मुद्रा है।

हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF): एक इकाई जो प्रथागत कानून के परिणामस्वरूप उभरती है

July 24, 2023 3096 Views 0 comment Print

अलग-अलग इकाइयाँ हैं जिनका अलग-अलग कानूनी अस्तित्व है उनमें से कुछ प्राकृतिक रूप से उभरती हैं (जैसे मनुष्य), कुछ निगमन के परिणामस्वरूप या किसी कानून (जैसे कंपनियों और पंजीकृत फर्म) के परिणामस्वरूप उभरती हैं । लेकिन एक इकाई (एचयूएफ) है ) जिसका अलग अस्तित्व है और जो किसी विशेष समुदाय (धर्म) के रिवाज या सामाजिक […]

बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र – पदार्थ से अनुपालन प्रक्रियाओं में बदलाव

July 24, 2023 1098 Views 0 comment Print

वित्तीय ऑडिटिंग किसी संगठन के (या व्यक्ति के) वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने की प्रक्रिया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सटीक हैं और किसी भी लागू नियमों (स्वीकृत लेखा मानकों सहित), विनियमों और कानूनों के अनुसार हैं। ऑडिटिंग की यह प्रक्रिया अलग-अलग उद्देश्यों के साथ की जाती है, यदि ऑडिटर का […]

भारतीय बैंकिंग का भावी स्वरूप

July 23, 2023 1314 Views 0 comment Print

बैंकिंग उद्योग तकनीकी नवाचारों और बदलते ग्राहक व्यवहार की तुलना में जबरदस्त परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। फिनटेक स्टार्टअप्स ने विविध ग्राहक वर्ग के अनुरूप नवीन उत्पादों और सेवाओं के साथ इस परिवर्तन में क्रांति ला दी है, जो वास्तव में, बैंकिंग सेवाओं से वंचित समुदायों के वित्तीय समावेशन का कारण बना, क्योंकि […]

Rules of Interpretation and Construction

May 3, 2023 14196 Views 0 comment Print

Explore the rules of interpretation and construction in legal contexts. Understand the literal, golden, mischief, and harmonious rules to decipher statutes effectively. Learn how courts derive meaning from legislative language.

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