Corporate Law : सुप्रीम कोर्ट ने Justdial लिमिटेड बनाम पीएन विग्नेश मा...
Goods and Services Tax : 16 अगस्त से 15 अक्टूबर 2024 तक सीबीआईसी द्वारा जीएसटी फ�...
Goods and Services Tax : जीएसटी ठगी में 54 करोड़ का फर्जी रिफंड, 500 फर्जी कंपन...
Income Tax : वित्त मंत्री ने नया सरल आयकर कानून लाने की घोषणा क...
Income Tax : यूनियन बजट 2024 में प्रस्तावित इनकम टैक्स एक्ट की नई...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर�...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
संपत्ति बिक्री में अधिवक्ता की भूमिका पर लेख में संपत्ति बिक्री के प्रक्रिया और कानूनी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त करें।
जानिए जीएसटी अधिनियम 2017 में ऑडिट प्रक्रिया कैसे की जाती है। यहाँ जीएसटी अधिकारियों द्वारा ऑडिट की सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रस्तुत है।
जीएसटी पोर्टल पर अद्यतन द्वारा नई सुविधा: DRC-01 फॉर्म में व्यक्तिगत सुनवाई का विकल्प। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले और शिकायतों से इस मामले की उम्मीद है।
जीएसटी SCN और आदेशों की जांच कैसे करें? जानिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 के तहत वैधता की पुष्टि और कानूनी प्रावधानों के महत्व को
जीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत अभी तक जितने भी मांग आदेश पत्र डीआरसी 07 जारी किए गए हैं ।उनकी रिकवरी के संबंध में सीबीआईसी द्वारा एक दिशा निर्देश Instruction No. 01/2024-GST 30.5.2024 जारी किया है। तथा सभी उच्च अधिकारियों को निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है ।जैसा कि सभी टैक्स प्रोफेशनल जानते हैं। कि जब किसी करदाता का मांग आदेश पत्र डीआरसी 07 जारी किया जाता है।
वस्तु एंड सेवा कर जिसकी अवधारणा की नीव सबसे पहले सन २००० में अटल बिहारी सरकार के दौरान पड़ी। जब अटल जी ने चर्चा के बाद एक समिति बनाई जिसका अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री असीम दासगुप्ता को नियुक्त किया गया। समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करना था। […]
NIC ने E वे बिल 2 पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो 1 जून 2024 से सक्रिय होगा। जानिए इसकी विशेषताएं और लाभ।
घर में सोना रखने के टैक्स नियम जानें! सोने की लिमिट: अविवाहित महिला-250 ग्राम, विवाहित महिला-500 ग्राम, अविवाहित/विवाहित पुरुष-100 ग्राम।
जीएसटी पोर्टल पर आधार वेरीफिकेशन अब अनिवार्य है। जानिए प्रक्रिया, शर्तें और महत्वपूर्ण जानकारी इस अपडेटेड नियम के बारे में।
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में प्रथम अपील कैसे दायर करें? जानिए प्रक्रिया, अपील पर ब्याज की जानकारी और अपील की स्थिति को विस्तार से।
