Goods and Services Tax : क्या GST विभाग एक ही वित्तीय वर्ष के लिए कई शो कॉज नो�...
Goods and Services Tax : CBIC ने 17 अप्रैल 2025 को नया GST रजिस्ट्रेशन निर्देश जारी �...
Finance : न्यूनतम और अधिकतम आय के नियम बनाना आर्थिक असमानत�...
Goods and Services Tax : If a GST appeal is time-barred, can the High Court intervene? Learn about legal remedies, writ petitions, and when courts may cons...
Goods and Services Tax : Starting from 1st April 2025, all GST-registered persons who have multiple GSTINs under the same PAN must register as an Input Ser...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार �...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
जीएसटी अधिनियम की धारा 122 का दुरुपयोग कर अधिकारियों द्वारा करदाता पर अनुचित दंड लगाने में किया जाता है। जानें न्यायालयों के प्रमुख फैसले और करदाता के हित की सुरक्षा।
जीएसटी एक्ट 2017 के तहत अगस्त 2024 से लागू होने वाली एमनेस्टी स्कीम की समीक्षा। छूट, नियम और तैयारियों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।
AIBE की प्रासंगिकता और इसके प्रभाव का विश्लेषण। क्या AIBE वकीलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सफल हो रहा है या यह सिर्फ एक औपचारिकता है?
चूँकि प्रधानमन्त्री मोदीजी सब तरफ सुधार के पक्षधर हैं और वे न केवल सभी क्षेत्र में प्रचलित नियमों में भी सुधार हेतु सुझाव आमन्त्रित किये हुये हैं बल्कि सभी सरकारी रिकॉर्ड का द्रुतगति से डिजिटलाइजेशन भी करा रहे हैं, इसलिये वित्तीय क्षेत्र विशेष रूप से शेयर निवेश से सम्बन्धित कुछ सुधार हेतु सुझाव आप सभी के ध्याननार्थ यहाँ उल्लेख करते हुये आपको बताना चाहूँगा […]
एनएफआरए सूचीबद्ध कंपनियों में वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए समूह लेखा परीक्षकों द्वारा सहायक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की सख्त समीक्षा की मांग करता है, ऑडिट मानक 600 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
जीएसटी परिषद सितंबर 2024 में बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी की समीक्षा करेगी, जिसमें बीमा सामर्थ्य और उद्योग के विकास को प्रभावित करने वाली उच्च कर दरों पर चिंताओं को संबोधित किया जाएगा।
आयकर विभाग ने कैश लेन-देन पर कड़ी नजर रखने का निर्णय लिया है, और अपने केंद्रीय एक्शन प्लान 2024-25 में इसे प्रमुखता दी है। पिछले वर्ष 2023-24 में, विभाग ने 1,100 छापों में 2,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, जिसमें 1,700 करोड़ रुपए कैश था। इस साल, आयकर विभाग ने 24.50 करोड़ रुपए की […]
भारत में बढ़ते हुए बाजार के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने ग्राहक / उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करते हुए उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया। जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, तथा एक्ट में उपभोक्ताओं को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए
सुप्रीम कोर्ट ने Justdial लिमिटेड बनाम पीएन विग्नेश मामले में BCI के विज्ञापन नियमों पर विचार किया, मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की।
16 अगस्त से 15 अक्टूबर 2024 तक सीबीआईसी द्वारा जीएसटी फर्जी पंजीकरणों के खिलाफ दूसरा विशेष अखिल भारतीय अभियान। सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु सख्त कदम।
