Goods and Services Tax : CBIC ने 17 अप्रैल 2025 को नया GST रजिस्ट्रेशन निर्देश जारी �...
Finance : न्यूनतम और अधिकतम आय के नियम बनाना आर्थिक असमानत�...
Goods and Services Tax : If a GST appeal is time-barred, can the High Court intervene? Learn about legal remedies, writ petitions, and when courts may cons...
Goods and Services Tax : Starting from 1st April 2025, all GST-registered persons who have multiple GSTINs under the same PAN must register as an Input Ser...
Goods and Services Tax : 1 अप्रैल 2025 से GST नियमों में बदलाव होंगे, जिसमें मल्ट...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार �...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
जानिए आयकर अधिनियम में सैलरी और लीगल पर्सन की आय परिभाषा, टैक्स दरों का अंतर और इसका आर्थिक मंदी पर प्रभाव।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि GST और कस्टम मामलों में सीआरपीसी के तहत सभी सुरक्षा मिलेगी, और कस्टम अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं माना जाएगा।
बजट 2025 में जीएसटी अधिनियम में ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जोड़ा गया, जिससे चिन्हित वस्तुओं की निगरानी और कर चोरी रोकने के लिए नई प्रणाली लागू होगी।
BCI ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2025 पर आपत्ति जताते हुए इसे वकालत की स्वायत्तता पर खतरा बताया। स्टेट बार काउंसिल और अधिवक्ताओं में विरोध जारी।
बजट में गैर-पेंशनभोगी वरिष्ठों को कर राहत न मिलने से उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। सरकार को 12 लाख तक की आय पर छूट देने पर विचार करना चाहिए।
भारत में वकीलों के खिलाफ बढ़ते हमलों के कारण अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता है। यह कानून न्याय की सुरक्षा और कानून के शासन के लिए आवश्यक है।
बजट 2025 में जीएसटी नियमों में संशोधन, ITC, वाउचर टैक्सेशन, SEZ छूट और जुर्माने से जुड़े नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। जानें मुख्य बदलाव।
CBIC ने 31 मार्च 2025 तक GSTR 9C दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई, 2017-18 से 2022-23 तक GSTR 9C पर विलंब शुल्क माफी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कानून के छात्रों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, बायोमेट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य करने वाले बीसीआई के परिपत्रों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
जीएसटी पोर्टल पर सुधार के लिए आवेदन करें: धारा 16(5) और (6) के तहत प्रक्रिया, पात्रता, और शर्तें जानें। अधिसूचना 22/2024 से 7 जनवरी 2025 से लागू।
