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Goods and Services Tax : नई जीएसटी एमनेस्टी योजना को समझें और वित्त वर्ष 2017...
Goods and Services Tax : जीएसटी में ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल का महत्व, उनकी आ�...
Goods and Services Tax : GSTN द्वारा 5 नवंबर 2024 को जारी एडवाइजरी में डीआरसी-03ए औ...
Goods and Services Tax : सीबीआईसी द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 16 के संबंध...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Income Tax : गुजरात हाईकोर्ट की फटकार के बाद आयकर विभाग की निर�...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
जीएसटीएन द्वारा जारी एडवाइजरी में इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) के तहत 2B और 3B में ITC के लिए स्वीकृति/अस्वीकृति प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
नई जीएसटी एमनेस्टी योजना को समझें और वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए करों, ब्याज और जुर्माने पर राहत का दावा कैसे करें।
जीएसटी में ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल का महत्व, उनकी आवश्यकताएं, अंतर और एकीकृत अनुपालन प्रक्रिया पर संक्षिप्त समीक्षा।
GSTN द्वारा 5 नवंबर 2024 को जारी एडवाइजरी में डीआरसी-03ए और ई-इनवॉइसिंग की प्रक्रिया का विवरण है। जानें नई शर्तें, फॉर्म उपयोग और रिपोर्टिंग की समय सीमा।
सीबीआईसी द्वारा जीएसटी अधिनियम की धारा 16 के संबंध में नए स्पष्टीकरण की जानकारी, जिसमें आईटीसी दावों की प्रक्रिया और समयसीमाएं शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशनों में सुधार की आवश्यकता और अत्यधिक नामांकन शुल्क को असंवैधानिक करार दिया है, न्याय वितरण में पारदर्शिता का आह्वान किया।
सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच जल्द ही फैसला सुनाएगी कि क्या सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक कार्यों के लिए कर सकती है, जिससे दशकों पुराना विवाद हल हो सकता है।
केरल हाईकोर्ट ने IGST अधिनियम की धारा 16 के विपरीत पाते हुए CGST नियम 96(10) को निर्यात रिफंड पर रोक लगाने के लिए असंवैधानिक और अवैध घोषित किया।
जीएसटी रिटर्न क्या गोपनीय हैं? जानें, क्या आरटीआई अधिनियम के तहत जीएसटी रिटर्न की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली में 107 फर्जी वकीलों को हटाया। यह कार्रवाई वकीलों की साख की जांच और अधिनियमों के अनुपालन पर की गई है।
