Finance : न्यूनतम और अधिकतम आय के नियम बनाना आर्थिक असमानत�...
Goods and Services Tax : If a GST appeal is time-barred, can the High Court intervene? Learn about legal remedies, writ petitions, and when courts may cons...
Goods and Services Tax : Starting from 1st April 2025, all GST-registered persons who have multiple GSTINs under the same PAN must register as an Input Ser...
Goods and Services Tax : 1 अप्रैल 2025 से GST नियमों में बदलाव होंगे, जिसमें मल्ट...
Goods and Services Tax : Tax Department की Search & Seizure कार्रवाई में व्यापारी कैसे अपने अ�...
Corporate Law : जानें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की 2025 साक्षात्कार �...
Income Tax : आयकर पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियों के कारण करदाताओ...
Goods and Services Tax : गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल मेरठ (Goods & Services Tax) की ...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Finance : ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश...
Goods and Services Tax : Ministry of Finance Recommendations of the 42nd GST Council Meeting Posted On: 05 OCT 2020 The 42nd GST Council met under the Chai...
न्यूनतम और अधिकतम आय के नियम बनाना आर्थिक असमानता रोकने का उपाय है। अधिक खर्च और संपत्ति सीमा तय कर मंदी व काले धन पर नियंत्रण संभव है।
If a GST appeal is time-barred, can the High Court intervene? Learn about legal remedies, writ petitions, and when courts may consider delays under GST law.
Starting from 1st April 2025, all GST-registered persons who have multiple GSTINs under the same PAN must register as an Input Service Distributor (ISD) for the distribution of Input Tax Credit (ITC). This amendment aims to streamline the ITC distribution process, ensure better compliance, and enable centralized credit management across different branches or locations of a business.
1 अप्रैल 2025 से GST नियमों में बदलाव होंगे, जिसमें मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ई-वे बिल अपडेट और होटल व कार बिक्री पर कर परिवर्तन शामिल हैं।
Tax Department की Search & Seizure कार्रवाई में व्यापारी कैसे अपने अधिकारों की रक्षा करें? जानें कानूनी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज़ और सही कदम।
जानिए जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 108 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण की शक्तियां, इसकी सीमाएं और आदेशों की समीक्षा प्रक्रिया का सरल विश्लेषण।
Karnataka HC ने DGGI की ₹2.5 करोड़ की वसूली को अवैध ठहराया। जानें, क्या GST में बिना Show Cause Notice Tax वसूली वैध है?
Understand Advance Tax rules for FY 2024-25, including eligibility, deadlines, and payment process. Learn about exemptions, revisions, and Form 26AS updates.
Revenue Officers को arrest और investigation की सीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। जानिए Customs और GST Act के तहत उनकी powers और Supreme Court के फैसले।
जानिए आयकर अधिनियम में सैलरी और लीगल पर्सन की आय परिभाषा, टैक्स दरों का अंतर और इसका आर्थिक मंदी पर प्रभाव।
