"मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक योग्यता एम कॉम ,M,A पॉलिटिकल साइंस तथा LL.B है । मै 1991... से वकालत के पेशे में हूं । मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड मेरठ का 4 बार महामंत्री के पद पर मुझे नियुक्ति प्राप्त हुई है ।तथा 1991 से सर्वप्रथम सेल टेक्स, व्यापार कर ,वेट ,और वर्तमान में में जीएसटी का प्रैक्टिशनर हूं ।मेरे द्वारा अनेक पत्र समाचार पत्रों में तथा टैक्स की हिंदी पत्रिकाओं में मेरे द्वारा संपादित लेख प्रकाशित हुए हैं। सन 2020 से मैंने अपना यूट्यूब चैनल संजय मोटीवेटर के नाम से चलाया है ।जिसमें काफी जानकारियां जीएसटी से related तथा अन्य विषयों पर वीडियो फिल्म बनाई गई है।" Read more >
1 अप्रैल 2025 से GST नियमों में बदलाव होंगे, जिसमें मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ई-वे बिल अपडेट और होटल व कार बिक्री पर कर परिवर्तन शामिल हैं।
जानिए जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 108 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकरण की शक्तियां, इसकी सीमाएं और आदेशों की समीक्षा प्रक्रिया का सरल विश्लेषण।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि GST और कस्टम मामलों में सीआरपीसी के तहत सभी सुरक्षा मिलेगी, और कस्टम अधिकारी को पुलिस अधिकारी नहीं माना जाएगा।
बजट 2025 में जीएसटी अधिनियम में ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जोड़ा गया, जिससे चिन्हित वस्तुओं की निगरानी और कर चोरी रोकने के लिए नई प्रणाली लागू होगी।
BCI ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2025 पर आपत्ति जताते हुए इसे वकालत की स्वायत्तता पर खतरा बताया। स्टेट बार काउंसिल और अधिवक्ताओं में विरोध जारी।
भारत में वकीलों के खिलाफ बढ़ते हमलों के कारण अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता है। यह कानून न्याय की सुरक्षा और कानून के शासन के लिए आवश्यक है।
बजट 2025 में जीएसटी नियमों में संशोधन, ITC, वाउचर टैक्सेशन, SEZ छूट और जुर्माने से जुड़े नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। जानें मुख्य बदलाव।
CBIC ने 31 मार्च 2025 तक GSTR 9C दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई, 2017-18 से 2022-23 तक GSTR 9C पर विलंब शुल्क माफी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कानून के छात्रों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, बायोमेट्रिक उपस्थिति और सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य करने वाले बीसीआई के परिपत्रों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
जीएसटी पोर्टल पर सुधार के लिए आवेदन करें: धारा 16(5) और (6) के तहत प्रक्रिया, पात्रता, और शर्तें जानें। अधिसूचना 22/2024 से 7 जनवरी 2025 से लागू।
