"मेरा नाम संजय शर्मा हैं।मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वकालत करता हूं ।तथा मेरी शैक्षिक योग्यता एम कॉम ,M,A पॉलिटिकल साइंस तथा LL.B है । मै 1991 से वकालत के पेशे में हूं । मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड मेरठ का 4 बार महामंत्री के पद पर मुझे नियुक्ति प्राप्त हुई है ।तथा 1991 से सर्वप्रथम सेल टेक्स, व्यापार कर ,वेट ,और वर्तमान में में जीएसटी का प्रैक्टिशनर हूं ।मेरे द्वारा अनेक पत्र समाचार पत्रों में तथा टैक्स की हिंदी पत्रिकाओं में मेरे द्वारा संपादित लेख प्रकाशित हुए हैं। सन 2020 से मैंने अपना यूट्यूब चैनल संजय मोटीवेटर के नाम से चलाया है ।जिसमें काफी जानकारियां जीएसटी से related तथा अन्य विषयों पर वीडियो फिल्म बनाई गई है।"
जीएसटी की 53वीं काउंसिल मीटिंग के बाद जारी अधिसूचनाओं का बिंदुवार विश्लेषण। जीएसटी में महत्वपूर्ण संशोधन और उनके प्रभाव का विवरण।
जीएसटी एक्ट की नियमावली में दिनांक 10 जुलाई 2024 से नई जीएसटी रिटर्न 1ए के संबंध में विभिन्न नियमों में जो परिवर्तन किए गए हैं। उन्हें संशोधन से पूर्व और संशोधन के बाद की स्थिति बिंदुवार स्पष्ट की गई है ।
जीएसटी अपडेट: सीबीआईसी ने जीएसटीएटी के कार्यशील होने तक करदाताओं के लिए नए दिशानिर्देश और जीएसटीआर-4 दाखिल करने की नई तिथि जारी की है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन वकील विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य बार परिषदों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
जानिए जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश, क्रेडिट और लायबिलिटी लेजर से सरकार को कैसे होता है राजस्व प्राप्त। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें!
भारत में विवादित चेक को नियंत्रित करने वाले एनआई अधिनियम 1881 धारा 138 का अन्वेषण करें। व्यावसायिक लेनदेन, कानूनी कार्रवाइयों और बहुत कुछ में इसके निहितार्थ जानें।
जीएसटी अधिनियम के इतिहास की व्याख्या: 2017 में लागू हुआ जीएसटी और इसके 8वें वर्ष में प्रवेश की कहानी, करदाताओं और व्यवसायों के लिए लाभ और प्रभाव।
भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट की जगह नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इस विशेष विश्लेषण में जानिए इनके प्रमुख बदलाव और उनके प्रभाव।
जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में करदाताओं के लिए जीएसटी रिटर्न में बदलाव और नई नीतियों पर चर्चा। जानें प्रमुख प्रस्ताव और उनका विश्लेषण
आजकल, जीएसटी फॉर्म डीआरसी 03 में अन्य विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें प्रथमत: ऑडिट से संबंधित भुगतान और दूसरे कारणों का उल्लेख करने वाले नोटिस (SCN) जारी होने के बाद स्वैच्छिक भुगतान के संबंध में है। हाल ही में किए गए यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जीएसटी फॉर्म डीआरसी 03 […]
