Income Tax : Taxpayers receiving income tax notices for additional tax on capital gains due to changes in Section 87A interpretation, affecting...
Income Tax : जानें क्यों आयकर विभाग ने केपिटल गेन पर अतिरिक्त �...
Goods and Services Tax : The provisions for tax and penalty determination under the currently applicable Section 73 (Nonfraud cases) and Section 74 (Fraud ...
Goods and Services Tax : बजट 2024 में GST की धारा 73 और 74 को हटाकर नई धारा 74A लागू की �...
Income Tax : Explore the new Section 128A proposed in Budget 2024, detailing tax relief for non-fraud cases under Section 73. Learn how this im...
Goods and Services Tax : गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को जीएसटी कर का फॉरव...
Goods and Services Tax : Goods Transport Agencies have to submit Annexure V to opt for Forward charge of Tax and for the Financial Year 2023-24 and the d...
Goods and Services Tax : AIMTPA – All India MSME and Tax Professionals Association has invited two GST Experts on it’s Platform on 24th July 2021 and a...
Goods and Services Tax : The Goods and Service Tax – An Introductory study written by CA Sudhir Halakhandi in the ICAI CA Journal at the time of start of...
जीएसटी में सर्वे तो सामान्य रूप से होते ही है और इसके लिए जीएसटी कानून में व्यवस्था की गई है . इन दिनों तो जीएसटी सर्वे हर जगह हो रहें हैं . यहाँ मैंने एक जीएसटी सर्वे की सजीव कल्पना की है . जिसका आप आपकी एसोसिएशन उसके सदस्यों की मदद से मंच पर प्रस्तुत कर प्रोफेशनल्स एवं करदाताओं को जीएसटी सर्वे के तहत आने वाली स्तिथियों को समझा सकते हैं ताकि सर्वे जो कि एक सामान्य विभागीय प्रक्रिया है, का बिना भय और तनाव के सामना कर सके.
Learn why the government should reduce the number of notices in Income Tax and GST. Explore the impact and solutions to streamline tax processes effectively.
जीएसटी और आयकर नोटिसों की संख्या को कम करने की जरूरत है। जानें क्यों है यह महत्वपूर्ण और कैसे तकनीकी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है।
Unravel the complexities of Section 43B(h) related to MSME payments with insights from Sudhir Halakhandi in an enlightening interview.
आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह धारा 1 अप्रैल 2024 से लागू हुई है। यह लेख आपको एमएसएमई 43बी(एच) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों से अवगत कराएगा।
आयकर अधिनियम, 1961 में एमएसएमई धारा 43बी(एच) के प्रभावों की अन्वेषण करें। जानें कि आपूर्तिकर्ताओं से घोषणा प्राप्त करना क्यों करणीय है जिसका कर अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। एक नमूना घोषणा पत्र प्राप्त करें।
जानें जीएसटी ई-इनवॉइसिंग के नए नियम और संरचना को। उन डीलर्स के लिए जो नियमों को अनदेखा कर रहे थे, अब अम्नेस्टी प्रावधान का उपयोग करें।
Uncover most critical challenges related to GST issues, including Section 16(4), RCM, high penalties, & more. Learn actionable solutions to these complicated tax matters.
28 फरवरी 2006 को वार्षिक बजट में भारत में पहली बार वस्तु व सेवा कर की प्रणाली का उल्लेख किया गया था। जिसका प्राथमिक उद्देश्य एक एकीकृत कर समाधान लागू करके अप्रत्यक्ष प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव लाना था। 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारतवर्ष में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया गया । […]
जानें की कैसे जीएसटी डीलरों को आवश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके प्रभावी समाधान। इनपुट क्रेडिट, ब्याज दरें, उलटी कर रिफंड आदि जैसी समस्याओं की जांच करें।
