वर्ष २०१४ से आयकर मुक्त सीमा जो एक मध्यम वर्गीय के लिए २.५० लाख रुपए प्रति वर्ष की बनी है, वह आज २०२२ में भी वैसी ही है. शायद सरकार को आज भी उम्मीद नहीं है कि करदाता ईमानदारी से टैक्स भरेंगे. ८ करोड़ करदाता में से मात्र १.५० करोड़ करदाता ही आयकर भरता है, […]
डिजिटल रुपी या कहें डिजिटल रुपया देश का भविष्य बनने जा रहा है. फिलहाल यह सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया और इसमें आने वाली दिक्कतों को दूर कर इसके प्रयोग का दायरा बढ़ाया जाएगा. १. डिजिटल रुपया बढ़ती तकनीक के साथ देश और विदेश में भी लेन-देन का […]
जिस स्तर पर साइबर फ्राड, धोखाधड़ी और ठगी पूरे देश में फ़ैल रही है, इसके लिए जरूरी हो गया कि: १. साइबर लेनदेन में जागरूकता २. साइबर सुरक्षा के नियमों की जानकारी ३. साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस पहला, यह सरकार और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही होगी कि लोगों को साइबर माहौल में वित्तीय लेनदेन में क्या […]
हाल में ही हैदराबाद आयकर अपीलीय प्राधिकरण ने एक सामाजिक एवं सेवा संस्थान फर्नाडीज फाउंडेशन की करमुक्त मान्यता को विभाग द्वारा रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है. इस केस का नं आईटीए १८८४, १८८५, हैदराबाद, २०१९ एवं आईटीए २९९, हैदराबाद, २०२० है. कहा यह गया कि उपरोक्त संस्थान जो की फर्नाडीज हास्पिटल नाम […]
४८ वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग निकली बेनतीजा मीटिंग शुरू होने से पहले हितधारकों को काफी उम्मीदें थीं कि सरकार का राजस्व हर महीने १.५० लाख करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है तो शायद कुछ रियायतें या सरलीकरण के फैसले हो, जैसे: १. विभिन्न सामग्री और उत्पादों में कर की दरों में तर्कसंगता पर निर्णय […]
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की संशोधित धारा ४५(४) को संवैधानिक करार देते हुए फर्मों द्वारा प्रापर्टी डील के समय कुछ पार्टनर रिटायर कर नए पार्टनर लाने की प्रक्रिया को प्रापर्टी सेल मानते हुए उस पर विभाग द्वारा टैक्स लगाए जाने को वाजिब ठहराया है और इस प्रकार हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के निर्णय को […]
क्या ऐसे बनेगी डिजिटल अर्थव्यवस्था, जहां व्यक्ति की पर्सनल सूचना की कोई सुरक्षा नहीं? १. आप बैंक से लोन ले या खाता खोलें २. आप वित्तीय संस्थानों से कोई भी तरह का वित्तीय लेनदेन करें ३. आप किसी भी एजेंसी के माध्यम से निवेश करें ४. आप किसी भी प्रकार का बीमा कराएं ५. आप […]
सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय जो १५० करोड़ रुपए के ऊपर की सरकारी परियोजनाओं पर नजर रखता है, उसकी अक्टूबर २२ की रिपोर्ट के अनुसार इन परियोजनाओं में देरी के कारणों में: १. भूमि अधिग्रहण में विलंब २. पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरियां मिलने में देरी ३. बुनियादी संरचना की कमी ४. परियोजना का वित्तपोषण […]
जब भी कहीं आयकर रेड पड़ती है तो सीए पैशेवरो को शक के दायरे में लाना दुर्भाग्यपूर्ण है. व्यापारी कमाता है, कर चोरी करता है, काले को सफेद भी बनाता है और टैक्स पेनल्टी भी वो ही भरता है लेकिन पैशेवर द्वारा उनका साथ देना या मदद करना पैशे को दागदार करता है. सीए पैशेवर […]
भारतीय सीए संस्थान ने २ नवंबर २०२२ को वर्ष २०२१-२२ में किए गए कंपनियों के आडिट रिपोर्ट के आधार पर अवलोकन रिपोर्ट जारी की है जिसमें आडिट फर्मों द्वारा किए जा रहे आडिट और इसकी रिपोर्टिंग में बरती जा रही खामियां उजागर की गई है ताकि भविष्य में आडिट क्वालिटी में बेहतरी आ सकें. रिपोर्ट […]
