गेहूं , आटा एवं अन्य खाध्य सामग्री पर जो कर पहले ब्रांडेड सामग्री पर लगता था वह अब ब्रांडेड से हटा कर अब सभी प्रकार की पेकेजड सामग्री , जिसे हम आगे पैक्ड सामग्री कहेंगे पर आ गया है . सरकार के अपने कारण है और इसमें से सबसे बड़ा कारण से उन्होंने बताया वह […]
जीएसटी कौंसिल की 47वीं मीटिंग में जब यह तय किया गया कि पैक्ड अनाज एवं कुछ प्रकार की खाध्य सामग्री पर कर की एक नयी व्यवस्था लागु कर इन्हें जीएसटी कर के दायरे में लाया जाएगा तब से ही लगातार यह मांग उठ रही थी कि सरकार यह स्पष्ट करे कि आखिर वह कर किस प्रकार एवं किस परिस्तिथि में लगाना चाहती है .
The Clause 44 of the Form 3CD is effective for Assessment Year 2022-23 i.e. for the Financial Year 2021-22 because the compliance of this clause was kept in abeyance till 31/03/2022 but for all the reports submitted after that date the clause is mandatory.
1 जुलाई को 2022 GST भारत में लागू होने के 5 साल पूरे कर रहा है। इन 5 वर्षों ने कई चुनौतियों के साथ कई सुनहरे पल दिए हैं। इन चुनौतियों का सामना करदाताओं और पेशेवरों के साथ – साथ जीएसटी अधिकारियों और सरकार को करना पड़ा। इस 5वीं वर्षगांठ के विशेष लेख में, मैं […]
Reflecting on 5 years of GST in India: the challenges faced and the road ahead for taxpayers and professionals.
जीएसटी को भारत में लगे इस समय 5 वर्ष होने को आये हैं तो आइये यह एक समय है कि देखें कि इस अवधि में जीएसटी उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सका जिनकी उम्मीद सभी पक्षों ने उस वक्त की थी जिस समय जीएसटी भारत में लागू किया गया था. इन पक्षों में सरकार , […]
आइये देखें कि क्या जीएसटी कानून के तहत जीएसटी अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के अधिकार भी है ? यदि हाँ तो किन परिस्तिथियों में किसी एक व्यक्ति को जीएसटी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और क्या जीएसटी कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने पर ही किसी डीलर अथवा व्यक्ति को जीएसटी अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं या केवल कर की चोरी करने पर ही गिरफ्तारी हो सकती है
Unraveling the Issues of GST: A call for Government Intervention. As GST revenue soars, challenges persist for taxpayers. From GSTR-2B glitches to last-minute rate adjustments, explore the complexities. Its time for the government to streamline the system and curb unwarranted notices for smoother GST compliance. A plea for a balanced and efficient GST ecosystem.
आइये पहले हाल ही की घटनाओं की चर्चा करें . अभी आपने देखा होगा कि जीएसटी के मुख्य रिटर्न के आधार जीएसटीआर- 2 बी निर्धारित तिथि पर साईट पर नहीं आ सका और उसके लिए भी अंतिम समय पर यह निर्देश दिए गए कि इस माह डीलर्स अपने जीएसटीआर 2 -A से काम चला लें लेकिन यह व्यवस्था नियम विरुद्ध है बल्कि जीएसटी के नेटवर्क के अधिकार क्षेत्र के बाहर भी है.
ई – इन्वोइसिंग- अब 1 अप्रैल 2022 से 20 करोड़ की सप्लाई पर लागू कर दिया है तो आप मान कर चलिए कि ई – इन्वोइसिंग अब सेवा और व्यापार के बहुत बड़े हिस्से को कवर करने वाली है और इसके बाद हो सकता है कि इसकी सीमा को और भी कम सप्लाई की रकम […]
