फण्ड प्लानिंग एक ऐसी जिम्मेदारी है जो एक होम-मेकर के दिमाग में हमेशा किसी न किसी रूप में चलती रहती है। एक गृहणी के रूप में आप पारिवारिक आय के सीमित स्रोत के भीतर ही छोटे-बड़े सभी पहलू और जरूरतों को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक गृहणी के रूप में अपने दायित्व के कुशल निर्वहन के लिए ‘अनुशासन’ और ‘प्लानिंग’ ये दो सबसे जरूरी टूल्स हैं।
यह कि CBIC द्वारा हाल ही में कुछ परिवर्तन किए हैं । जिसमें सेवा के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की है । कि जिसमें सेवा के संबंध में एचएसएन कोड उसके रेट के संदर्भ में सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी गई है । तथा एचएसएन कोड HSN CODE टर्नओवर के हिसाब से 1 फरवरी 2024 […]
जीएसटी विभाग नोटिस जारी कर रहा है,। कि आपूर्तिकर्ताओं को दी गई छूट और प्रोत्साहन पर कर की मांग कर रहा है, खासकर उत्पादों के डीलरों और वितरकों के संदर्भ में। व्यवहारिक तौर पर निर्माता कई तरह की छूट देते नजर आते हैं। इस तरह की छूट बिक्री लक्ष्य तक पहुंचने, मूल्य में गिरावट योजनाओं, […]
CESTAT Delhi in Sharma Steel Rolling Mills vs Commissioner held that No Penalty for Unrecorded Finished Goods in Factory without Evidence of Clandestine Removal and personal penalty on employee need not be imposed as he is acting under direction of his employer
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Allahabad HC criticizes political standing counsel appointments, demands a proper procedure. Recent cases highlight the need for qualified and accountable legal representation.
The Court observed that Section 75(4) explicitly requires an opportunity of hearing when an adverse decision is anticipated. Considering that both tax and penalties were imposed, and an adverse decision was contemplated, the Court held that the department was obligated to provide a hearing.
Allahabad High Court’s recent judgment in Diwakar Singh vs State of UP clarifies that a Magistrate can’t compel a witness after cross-examination unless crucial for justice
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