केन्द्र और राज्य सरकारों की उदासीनता और निष्क्रियता के कारण भारतवर्ष में जिला एवं राज्य उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पड़े पदों के कारण उपभोक्ता संरक्षण आज हाशिये पर है. मध्यप्रदेश के 51 जिलों के उपभोक्ता आयोगों में पांच अध्यक्ष और 56 सदस्यों के पद रिक्त हैं। वहीं राज्य उपभोक्ता आयोग में […]
ज्यादातर लोगों के मन में आज भी यह धारणा है कि खेती की जमीन पर की गई हर प्रकार की गतिविधियां, उद्योग, धंधा, आदि खेती की श्रेणी में आते है और करमुक्त होतें है. खासकर डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और व्यावसायिक पौधों को बेचना, तो लोग खेती ही मानते हैं. इस धारणा को हमें ठीक […]
असीम संभावनाओं से भरा आयकर पोर्टल के धीमा चलने के कारण निम्नलिखित समस्याएं तेजी से बढ़ रही है: 1. विवरणी दाखिल करने में काफी समय लग रहा है. 2. पोर्टल पर लॉगिन की समस्या बनी हुई है. 3. कुछ रिटर्न जमा हो रहे हैं तो कुछ की रिटर्न भरने के बाद भी पोर्टल पर दिखाई […]
बैंकिंग प्रणाली आने से पहले प्रचलित पैसे के लेनदेन – हवाला कारोबार के माध्यम से होता था. आज भी यह बैंकिंग प्रणाली से ज्यादा विश्वसनीय, कम खर्चीला, आसानी और समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाता है. और शायद यही कारण है कि हवाला के माध्यम से पैसे देश या विदेश के किसी भी कोने में भेजना या मंगाना बेहद आसान है और वो भी बिना किसी रिकॉर्ड रखें या पहचान बताए.
आयकर छापों के पीछे मुख्यतः 5 तरह के लेनदेन: पिछले चार- पांच बड़े आयकर छापों की बात करें तो हम पाऐंगे कि लगभग एक तरह के लेनदेन द्वारा करोड़ों की आयकर चोरी की गई. सबसे पहले अदकारा तापसी पन्नु और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ठिकानों पर आयकर छापा जिसमें 650 करोड़ रुपये के लेनदेन कर […]
जिस तरह से बैंक लोगों से चार्जेज वसूल रहा है, ऐसा लगता है कि सारे लोन की किश्तों की वसूली और प्रशासनिक खर्च आम, निरिह एवं अनभिज्ञ जनता के खातों से बैंक चार्जेज के रूप में लिया जा रहा है. मिनिमम बैलेंस के नाम पर हर तिमाही 590/- रुपये, चैक बाउंस के नाम पर 590/- […]
राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति बनी जीएसटी कानून के क्रियान्वयन में रोड़ा: हाल में ही जीएसटी काउंसिल की 45 वीं मिटिंग सम्पन्न हुई जिसमें एक फारमेलटी के तौर पर कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया, कुछ पर कम कर दिया और कुछ को करमुक्त कर संतुलन बनाने का प्रयास किया गया. इसी तरह केरल हाईकोर्ट के […]
आपको ध्यान होगा हम पहले शेयरों की ट्रेडिंग भौतिक रूप में करते थे. हमें न केवल शेयर सर्टिफ़िकेट सम्हाल कर रखने पड़ते थे बल्कि इसके ट्रांसफर के लिए समय और अधिक पैसे स्टाम्प फीस के रूप में खर्च होते थे. शेयर गुमने, फटने और खराब हो जाने का डर अलग. साथ ही खरीद बेच के […]
माननीय उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने 09/09/2021 को एक अहम फैसले में यह बात कही जो सरकार को सोचने पर विवश करती है कि कराधान प्रणाली में व्याप्त खामियों को दूर करना क्यों जरुरी है. सिविल अपील क्र 9606 आफ 2011 और इससे संबंधित 32761 आफ 2018 […]
हाल में ही भारतीय प्रतिभुति एवं विनिमय बोर्ड- सेबी ने 85 कम्पनियों के शेयरों की ट्रेडिंग पर रोक लगाई है जिसमें प्रमुख नाम- सनराइज़ एशियन और कोरल हब लिमिटेड का हैं. इन कम्पनियों पर आरोप है कि इन्होंने शेयर के मूल्यों में हेरफेर और फर्जी बढ़त दिखाई थी. सेबी के इन आरोपों में जो महत्वपूर्ण […]
