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One Year Journey of GST (Article in Hindi and English)

The Journey of GST in India is now completing one year and it is the time to analyse the impact of GST on all the stakeholders viz. The Law makers- Government of India, The Taxpaying Public- the dealers and the professionals managing the GST- The Tax Professional, Tax advocates and the CAs.

CA SUDHIR HALAKHANDI

The Journey of GST in India is now completing one year and it is the time to analyse the impact of GST on all the stakeholders viz. The Law makers- Government of India, The Taxpaying Public- the  dealers and the professionals managing the GST- The Tax Professional, Tax advocates and the CAs.

Goods and service tax was introduced in our Country on 1st. July 2017 and it is a very appreciable and bold step taken by the Govt for the benefit of India economy. The GST was first referred in India in 2006 hence it has to be introduced sooner or Later so the Date of 1st. July 2017 can be considered a proper date because it’s continuous postponement since 2010 were giving wrong signals to all the stakeholders. The procedural problems attached with the GST were inevitable since the reform is big and the country is also very big.

  1. Avery big and appreciable step by Govt.
  2. Taxpayers have cooperated very well.
  3. Professionals work very hard to make it viable.
  4. Procedures specially return procedures are too hard to follow.
  5. Refund procedures are not very smooth and at desired level.
  6. Simplification should be the GST motto Now

Overall performance: – If not fully successful but still it is satisfactory and it will stay in India for good and future of GST is very bright here.

The pre-GST preparation of our lawmakers was sufficient considering their capacity and the volume of change they introduced. One can no develop a mechanism to ascertain the future technical and practical problems attached to such a big reform before actually implementing it. The efforts of lawmakers were truly appreciable when after implementing the GST they tried very hard to remove the difficulties faced by the tax payers though for this purpose they have to amend continuously the procedures introduced by them with the introduction of GST. This specific gesture of Lawmakers is the sign of hope for the future of Indian Indirect system GST.

One thing we should mention here that the Govt. Now should work very fast to simplify the return filing procedures because it is accepted by the lawmakers that this system needs simplification. The speed of work towards simplification of Return procedure is very slow which the main cause of concern is. The time taken to remove this hurdle should be curtailed down for ensure the success of GST.

At this stage we cannot analyse the impact of GST on the revenue because of the effect of earlier credit of Central excise and VAT taken by the dealers and further scores of refunds are still pending but actually this is the initial stage so effect of GST on revenue is not a big issue.

The Tax payers especially the taxpaying dealers have played a big role in this first year of GST though most of them are not agree with the stringent procedures. This is the new tax but the taxpaying public’s determination to follow it was commendable even though the procedures are very hard to follow. This is also a good sign for the future of Indian economy.

Last but not the least the major role in first year of GST was of Tax professionals, Tax advocates and Chartered accountants who not only understand this complex law but also help the tax payers to follow it. The life this section of economic society was miserable during the initial stage of introduction of GST.  The efforts of Tax professionals, Tax advocates and Chartered Accountants have controlled the initial chaos of the GST. 

Now Should be Ahead

The procedures specially the GST Return procedures are very hard to follow and further eway bill and tax payment system also needs simplification. The Late fees provisions are also very harsh. The lawmakers should simplify the procedures because without simplification the desired will not be achieved and in long run the GST will become a burden. Let us study one by one what is now needed in GST:-

1. The GST Return

The lawmakers have accepted that there is a need for simplification of return procedure in GST but they need time for it. The number of dealers in GST is too much and most of them are from small and medium sector so back to back continuous return filing is not viable for them. The tax payment should be monthly and the return filling should be quarterly for all the dealers. The bill to bill details should be replaced by dealer to dealer details of sales and purchases.

There should be only one return in every 3 Months containing the details of sales, Purchases, Input, output credit, tax payable and Tax paid by the dealer. When both seller and Purchaser will file their dealer wise details of sale and Purchases then there will be an automatic system to generate a mismatch List instead of asking every dealer to check the automated purchases and prepare the mismatch List.

The present system of return filing is not working and it is evident from the fact that still GSTR-2 and GSTR-3 are pending for the first Month of GST i.e. July 2017.

Further the revision and rectification system of GST returns is very confusing and badly structured and it should be replaced by the straight forward and practical revision and rectification system. 

2. The Tax Paying System

The tax payment system has many pockets for payment of Tax and if tax is deposited in wrong pocket then one has to deposit it again and then claim the refund of the wrongly deposited tax. There should be one cash wallet in the Tax payers’ ledger and out of which tax liability can be settled and this will only require some software updating.  

3. The Late Fees

There should not be stringent penal provisions at the initial stage of introduction of such type of tax reform but in GST the provisions of Late fees related to the return filing are too harsh and in some cases the amount of late fees are much more than the tax liability of the dealer. It should be made reasonable and the maximum limit should not be more than the 10% of the tax liability of the assessee.

The law makers should feel obliged the way Taxpayers have accepted the GST then they should repay this with a fine gesture to return the late fees collected from them and further give one more chance to leftover dealers to update their GST returns.

4. The Eway Bill

The eway bill is introduced as measure to check the tax evasion but the amount of Rs. 50000.00 is too low for it. The trade and Industry has already objected to this lower amount but now many states have shown disagreement to lower amount by giving substantial concessions to their dealers from intra-state Eway bills. The limit should be raised to Rs. 2.00 Lakhs for all and further provisions should be similar in all the states since GST has been publicized as One Nation One Tax”. 

5. The Refunds

The refund procedure should be automatic and it should be without human intervention but since whole the scheme which was invented at the initial stage could not be implemented due to its impracticality hence refunds are very slow even though our lawmakers have tried hard by initiating the refund by so many means such as Refund fortnights etc but still the results are not up to the mark. Lots of funds of the exporters are blocked. Human intervention should be avoided and I should be made fully automated.

For success of GST lying in the fact when Refund will automatically be credited to the Bank account of the dealer just like Income tax refund without any human intervention. 

6. Tax Rates

There are so many tax rates in GST and I think from in all we have 7 or more rates. This is not according to the basics of the GST and it should be reduced to 2 or 3 rates. 

7. The procedural Hazards

Even after one year, the procedures for cancellation, amendment and rectification of Registration are not smooth and the working in this respect cannot be said satisfactory. Helpline in most of the time is helpless and twitter handle has given so many wrong and misleading answers to basic queries of the taxpayers.

The amendment, cancellation in RC should be automatic immediately after uploading the same and the executive officers can take revisionary actions, if required, at any time after that. At present all these procedures are being completed after personally contacting the concerned authority. The applications of amendment, cancellations etc are pending since months and are under process. Here it should be noted that this type of solution were not desired in GST.  Corrective measures should be taken immediately in this respect.

GST implementation was the motto of Lawmakers in 2017 and Now GST simplification should be there in 2018.

(Author CA Sudhir Halakhandi can be reached at 98280-67256 or on Sudhirhalakhandi@gmail.com)

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Hindi Translation of above

सुधीर हालाखंडी

भारतवर्ष में जीएसटी को अब एक वर्ष पूरा हो रहा है . एक जुलाई 2017 को जीएसटी लगाया गया था और इस कर से इससे सम्बंधित सभी पक्षों यथा सरकार , व्यापार एवं उद्योग एवं जीएसटी पर कार्य कर रहे प्रोफेशनल्स को  जहां कई उम्मीदें थी वहीं इस कर को लेकर कई आशंकाएं भी थी . आइये देखें एक वर्ष पूरा पूरा होने पर कैसा रहा यह जीएसटी का एक वर्ष का सफ़र इन सभी पक्षों के लिए .

जीएसटी सरकार की और से उठाया गया एक “साहसिक और प्रशंसनीय” कदम था क्यों कि वर्ष 2006 से चर्चित जीएसटी कभी ना कभी तो भारत में लगना ही था और जब भी लगता तो व्यवहारिक परेशानियां जो अभी आ रही है वह भी आती ही. जिस तैयारी के साथ सरकार ने जीएसटी लगाया वे भी ना सिर्फ अपने आप में सरकार की क्षमता के अनुसार पर्याप्त थी बल्कि ईमानदार और मेहनत के साथ भी की गई थी लेकिन सबसे प्रशंसनीय बात यह थी कि क्यों कि इतने बड़े देश में एक नई कर प्रणाली में आने वाली भविष्य व्यवहारिक कठिनाइयों के आकलन की कोई मशीनरी पहले से विकसित नहीं की जा सकती है इसलिए जैसे जैसे कठिनाइयां आती गई उन्हे सुधारने की बहुत ही सटीक प्रयास किये गए चाहे इसके लिए उन्हें प्रक्रियाओं में बार –बार परिवर्तन करने पड़े हों. सरकार का यही रुख जीएसटी के भविष्य के प्रति हमें अच्छे संकेत देता है .

लेकिन यहाँ हमें एक बात जरुर हमारे कानून निर्माताओं के ध्यान में लानी चाहिए कि जब उन्होंने यह मान ही लिया है कि जीएसटी रिटर्न प्रक्रिया में सरलीकरण की आवश्यकता है तो फिर इस सम्बन्ध में अब तक चल रही धीमी गति को तेज कर तुरंत यह सुधार लागू कर देने चाहिए और रिटर्न भरने की अवधि को बढाते हुए उनकी संख्या में कमी करनी चाहिए .

जीएसटी की अभी तक के सफ़र में  हमें आभार ब्यक्त करना चाहिए भारत के व्यापार एवं उद्योग जगत का जिसमें लाखों की संख्या में छोटे और मझोले दर्जे के लाखों करदाता शामिल थे उन्होंने प्रक्रिया संबंधी समस्त जटिलताओं को झेलते हुए इस कर को जितनी भी सफलता मिली उसमें भरपूर योगदान दिया .

जीएसटी की प्रक्रियाएं  जिनमें विशेष तौर पर रिटर्न भरने से सबंधित प्रक्रियाएं भी शामिल थी जिसे सरकार स्वयं मानती है कि सरलीकरण की आवश्यकता है, यदि प्रारम्भ में इतनी मुश्किल नहीं बनाई जाती तो इस वर्ग का योगदान और भी स्पष्ट नजर आता . व्यापार एवं उद्योग वर्ग की जीएसटी को लेकर जो “इच्छा शक्ती” थी वह ना सिर्फ सराहनीय रही बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए एक शुभ संकेत भी है. इस वर्ग ने जीएसटी को लेकर यह भी दिखाया कि कर लगाने के तरीके से और प्रक्रियाओं की जटिलताओं से असहमत होते हुए भी इनका पालन किया गया है .

लेकिन हमारे कानून निर्माताओं को भी  इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए इन्ही जटिल प्रक्रियाओं के साथ वे हमेशा इस वर्ग से इसी तरह का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. व्यापार और उद्योग वर्ग की जीएसटी की सरलीकरण की मांग पर अब एक व्यवहारिक कार्यवाही करने का समय आ गया है और इसमें देरी करने का अब कोई औचित्य नहीं है .

जीएसटी में राजस्व की प्राप्ती के अनुमान अभी प्रारम्भिक ही है क्यों कि एक तो पिछले कानून से जो कर का समायोजन डीलर्स को मिला उसने जरुर इसे कम किया होगा और दूसरा अभी सरकार को बहुत से रिफंड भी देने हैं

इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जीएसटी की रिटर्न संबंधी प्रक्रियाएं अव्यवहारिक एवं जटिल है और इसका सबसे बड़ा उदहारण यह है कि मूल जीएसटी कानून में जो भी रिटर्न वर्णित है उनमें से अभी पहले माह जुलाई 2017 के ही मुख्य रिटर्न अर्थात GSTR-2 एवं GSTR-3 ही नहीं भरवाए जा सकें है . सरकार को भी बिल टू बिल बिक्री की सूचि मांगने की जगह डीलर टू डीलर सूचि मांगनी चाहिये इससे भी प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जायगी. इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में मासिक कर जमा कराने के बाद सभी के लिए एकल त्रैमासिक रिटर्न कर देना चाहिए . सरकार चाहे तो मासिक चालान बनाते समय इनपुट –आउटपुट की राशि भरवा कार अंतिम कर निकलवा ले ताकि डीलर्स को मासिक GSTR-3 बी से तो छुटकारा मिले.

रिटर्न की अधिक संख्या एवं जानकारी की जटिलता डीलर्स के प्रति अविश्वास के कारण ही है और सरकार को  वातावरण एवं धारणा  को सरलीकरण के माध्यम  से  समाप्त करना चाहिए क्यों कि अधिकाँश डीलर्स का कर चोरी से कोई सम्बन्ध नहीं होता है .

जीएसटी के तहत ई-वे बिल की मात्र 50000.00 रुपये की रकम से भी व्यापार एवं उद्योग प्रारम्भ से ही सहमत नहीं है और लगातार इसे बढाने की मांग हो रही है . इस मांग का औचित्य इसी बात से समझा जा सकता है कि कुछ राज्यों ने एक ही शहर में यदि माल की सप्लाई होती है तो ई- वे बिल हटा दिया है , कुछ ने अपने राज्य के भीतर की सप्लाई पर से इसे हटा लिया है और कुछ ने अपने यहाँ  इसकी सीमा बढ़ा कर 2 लाख रूपये कर दी है . कई राज्यों ने कुछ अधिसूचित वस्तुओं पर ही इसे लागू किया है  लेकिन अभी भी कई राज्य बाकी है जिन्होंने इस बारे में कोई राहत नहीं दी है . लेकिन यहाँ यह ध्यान रखें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाने पर यह 50000.00 रूपये पर ही लागू है. “एक देश एक कर” में यह अजीब सा भेद है जिसे अब जीएसटी कौंसिल को जल्द ही दूर कर पूरे देश में ही राहत देंने की मांग पर विचार करना चाहिए.

जीएसटी में रिफंड को लेकर भी व्यापार एवं उद्योग में असंतोष है और इस बारे में सरकार द्वारा बार- बार अभियान चलाने पर भी वांछित परिणाम नहीं आ पाए है . इसके लिए सरकार को कोई स्वचलित प्रणाली के विकास की और कार्य करना चाहिए .

रिटर्न की लेट फीस भी जीएसटी का एक ऐसा प्रावधान है जिसमें लेट फीस की राशी भुगतान किये जाने वाले कर से भी कई मामलों में कई गुना हो जाती है . उद्योग एवं व्यापार की मांग अनुसार जीएसटी एक नया कानून है तो प्रारम्भ में लेट फीस जैसे कानून इतने सख्त नहीं होने चाहिए. यदि व्यापार एवं उद्योग के जीएसटी में योगदान को सरकार स्वीकार करना चाहती है तो अभी तक एकत्र लेट फीस उनके खाते में लौटा देनी चाहिए और जो अभी तक भी अपने रिटर्न नहीं भर पाए है उन्हें भी एक और मौक़ा देना चाहिए.

आरसीएम् (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ) जो अभी 30 जून तक स्थगित है के भविष्य को लेकर भी व्यापार एवं उद्योग की चिंता स्वाभाविक है और एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह एक बार फिर स्थगित होगा या सिर्फ कम्पोजीशन डीलर्स पर ही लागू होगा ? जिन डीलर्स का कर आधिक्य रहता है और जो रिफंड के लिए जाते है उनसे तो RCM को और जमा करवाने  का कोई औचित्य ही नहीं है .

जीएसटी की प्रक्रियाएं प्रारम्भ में ही इतनी सख्त क्यों बनाई गई , यह भी एक विचारणीय प्रश्न है . जीएसटी एक कर है लेकिन प्रक्रियाएं बनाते समय कर एकत्र करने से अधिक ध्यान कर चोरी रोकने पर दिया गया है और इसी कारण प्रक्रियाएं सख्त से सख्त बनाई गई और व्यवहारिक रूप से कोई ऐसा मॉडल तो था नहीं कि इनका पालन भी हो पायेगा यह मालूम नहीं किया जा सकता था . इसका उदाहरण आपको बताया गया कि अभी तो मूल रूप से बताये गए रिटर्न ही पहले महीने अर्थात जुलाई -2017 के ही नहीं भरे जा सके हैं. इसे मूल रूप से कर एकत्र करने वाला तंत्र बनाना होगा जिसमें कर चोरी रोकने के प्रावधान भी हो ना कि इसे कर चोरी रोकने वाला कानून बनाया जाए जिसमें कर एकत्र करने के प्रावधान भी हो क्यों कि अधिकाँश डीलर्स का कर चोरी से कोई सम्बन्ध नहीं होता है . चलिए मान भी लिया जाए कि सरकार को हक़ है कि वह कर चोरी को रोकने के लिए पूरे तंत्र को ही जटिल बना दे जिसे बना भी दिया गया लेकिन उसे लागू भी तो नहीं किया जा सका है .

आइये जीएसटी के अब तक के सफ़र में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग के योगदान को भी याद कर लें जिसके बिना यह सफ़र संभव ही नहीं था  और यह वर्ग है देश का प्रोफेशनल वर्ग जिसमें कर सलाहकार , टैक्स एडवोकेट्स एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स भी शामिल है जिहोने जीएसटी की प्रक्रियाओं के पालन में अथक प्रयास किये , इस नए कानून को स्वयं  समझा , डीलर्स को यह कानून समझाया और इसका पालन करवाया. कर सलाहकार , टैक्स एडवोकेट्स एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का योगदान इस पूरे वर्ष के दौरान अविस्मर्णीय रहा और इस वर्ग ने भारत की अर्थ व्यवस्था में अपना एक मजबूत स्थान भी बनाया .

कुल मिलाकर जीएसटी के एक वर्ष के सफ़र को हम कह सकते हैं कि यह वर्ष सफल नहीं तो संतोषजनक तो रहा ही है और हमारे जैसे बड़े देश में यह सरकार , करदाताओं और प्रोफेशनल्स के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि इस उम्मीद के साथ की जा सकती है कि अब जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया तेज होगी .

नोट :- लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने निजी विचार है और इनसे सभी का सहमत होना जरुरी नहीं है. ये लेख जीएसटी लागु होने के बाद लगातार इससे जुड़े रहने के अनुभवों के आधार पर लिखा गया है

(Author CA Sudhir Halakhandi can be reached at 98280-67256 or on Sudhirhalakhandi@gmail.com)

(Article was first Published on 25.06.2018 and republished on 26.06.2018 with English version of the Article)

View Comments (7)

  • Thanks sir, for this article hope counsel will consider all above difficulties in their future meetings.

  • At the outset, I agree with your views .I also appreciate your strenuous efforts to serve country by sharing your view and extending your valuable suggestions for GST regime. It is no doubt true that implementation of GST and tax philosophy " One nation one tax " will bring clarity, transparency and competitiveness and attached host of benefits . It Will curb and control corruption and so on....?✅?

  • Very nice of you Sir...Request you to provide a copy of the content in English also for the benefit of all.

  • शानदार प्रस्तुतिकरण,
    साधुवाद।
    वास्तव में कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर सरकार को तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इससे न केवल ईमानदारी से काम करने वाले करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि जो करदाता गली निकालने की सोच रहें हैं, उन्हें झटका भी लगेगा।
    विमल कोठारी, जयपुर

  • Late fees on gstr 3b gstr 1 should be waived so that ee can file return smoothly

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