माननीय मोदी जी,
GST और एक करदाता का दर्द
(गोरखपुर से सीए. दिलीप खेतान)
ये कैसा सरल कानून और कार्यतंत्र बनाया है सरकार ने GST का, जिसमें कि उसको रोज ही नए-नए सर्कुलर, अमेंडमेंट ही नहीं बल्कि extension भी लाना पड़ रहा है, जिससे करदाताओं और सलाहकारों को असुविधा और confusion दोनों ही हो रहे हैं।
GST की हेल्पलाईन शायद ही किसी की समय पे मदद कर पा रही हो.. दूसरी ओर twitter पर GoI ही एक प्रश्न के कई अलग उत्तर दे रही है… इससे शंकाओं का समाधान हो रहा है या भ्रम और बढ़ गया है, ये कोई बताने वाला भी नहीं!
कृपया या तो ट्विटर पर GoI द्वारा GST के सही authentic उत्तर ही दिए जाएं या फिर इसको पूरी तरह बन्द ही कर दिया जाए।
इधर सरकार के इतने बड़े सॉफ्टवेयर वेंडर करोड़ों रुपये लेकर भी सही काम नही कर पा रहे हैं। एक तो ऑनलाईन GST सिस्टम में जरुरी सभी फार्म ही समय पर नहीं आ रहे हैं और करदाता की ओर से चाहकर भी कोई amendment नहीं हो पा रहे हैं… चाहे वो ई-मेल या मोबाईल नं का हो या कंपोजिशन में आने-जाने का। न तो समय से GST में रजिस्टेशन हो पाया है न अवांछनीय माइग्रेशन का cancellation ही? सर्वर में रोज़ या तो कोई समस्या आती है या फिर अक्सर ही मेंटेनेन्स के नाम पे इसको बन्द रखते हैं।
उधर सरकार अपने GST सम्बंधी सिस्टम और सर्वर का पूरी तरह सही कार्यान्वन अभी तक नही करा पाई है परन्तु छोटे छोटे व्यापारियों से भी सरकार इतने कम नियत समय सीमा limited time span में कई मासिक रिटर्न और टैक्स का भुगतान, सब कुछ समय से ऑनलाइन चाहती हैं, भले ही सरकार का सिस्टम और सर्वर चले या ना चले, dsc काम करे या नहीं, बैंक चालान अपलोड कर पाए या नहीं! आखिर इन सबसे सरकार को कोई सरोकार क्यों नहीं?
सरकार को GST या I.Tax का पूरा ऑनलाईन compliance चाहिए तो उनको भी सब प्रयोगकर्ताओं को एक stable platform 24×7 मुहैया कराना ही होगा अन्यथा करदाताओं से समय सीमा में हर अनुपालन की उम्मीद और दण्डात्मक कार्यवाही penalty वो आखिर कैसे कर सकते हैं?
क्या सरकार ने भारत के छोटे छोटे नगरों और गांवों सभी की कम्प्यूटर, इंटरनेट, बिजली की स्थिति व वहाँ पेशेवर CA सलाहकारों की उपलब्धता भी देखी है?
क्यों नहीं गैर कम्पनी करदाताओं के लिए GST की पद्धतियों और रिटर्न्स को मासिक की जगह त्रैमासिक किया जाना चाहिए? क्यों नहीं इन छोटे करदाताओं पर से स्वंय कर का भुगतान और स्वयं करलाभ की RCM के दुरूह नियम को खत्म किया जाए?
GST के सफल क्रियान्वन के लिए अनुकूल ढांचा बनाए बगैर इसे इतना जल्दी लाने की सरकारी मजबूरी का दुष्परिणाम अब नित्य प्रतिदिन हम पेशेवर सलाहकारों और करदाताओं को क्यों भुगतना पड़ रहा है?
क्या हम CAs को एकजुट होकर व्यापारियों के हित की लड़ाई एकबार फिर लड़नी होगी और GST की कार्यप्रणाली systems में विद्यमान अक्षमताओं को न्यायपालिका के हस्तक्षेप के लिए HC लेकर जाना होगा?
मैं डिजिटल भारत का समर्थक हूँ और ऑनलाईन compliance को अच्छा भी मानता हूँ, पर इसके लिए एक चूकरहित flawless सुविकसित तंत्र तो सरकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना ही होगा। व्यापारी करदाता वर्ग या सीए सलाहकार को बलि का बकरा अब कृपया और न बनाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री से यही अनुरोध है।
सीए. दिलीप खेतान, गोरखपुर से
ca.dilipkhetan@gmail.com
Yes sir, I am fully agreed with you, govt. is not complete aware with his software & non on line submission awarnece ( no Electricity No Proper educated person related with GST) in many villages.
Dilip Khetanji CA Gourakhpur UP
Very nice written this is realty
All CAs and Tax Advocates are effected
Date for I T Audit to be extend by 30th Nov 2017 for Financial Year 2017-18
Dear Sir,
Various concerns raised are true. The Govt has left the tax payer in a complex situation and on a road which goes no where. There has been hundreds of doubts and no one is there to clarify in a proper way. No facility to file TRAN-1 (no utility is inplace). In spite credit available in old regime, the tax needs to paid for July, 2017 by cash. Business has declined as uncertainty prevais. Total apathy.
Urgent steps are required :
1. GSTIN system should be operational 24X7 without maintenance break.
2. Interest, penalty of less than 1,00,000/- should be automatically waived off.
3. Help desk Counters (Seva Kendra) should be operational at all – each and every, Central Excise, Service Tax and VAT (Sales Tax) Commissioners offices at all places.
4. If the Query, problem by any assessee, at any Help desk Counter, remains unresolved, then the Counter should give a Slip – Waiver Slip, granting full waiver of any interest, penalty caused by such failure to give solution. Every person entering Seva Kendra, should be required to Give an “Affidavit” of Resolution of his problem or should be given such “Waiver Slip” and the Visitor should give its Acknowledgement for the same.
5. The assessee should put on record and obtain Ack. for every genuine problem, presented to concerned GSTax Officer. Any interest penalty on such account, should be automatically waived. 6. Tax terrorism is already started and in the fear of Interest, Penalty, the undue payments are also made by Tax-payers. No body can afford to go for Complaining or Legal action for his problems. All of us will have to find a solution to this in 2019 or every 5 years after that. —- Vikas V. Deodhar (+91 9820310489)
sir i am agree with you, govt must give proper time for compliance if he need fund he can take advance tax in gst. but its not fair to impose penalty and interest
We agree with you, and appreciate your thoughts.
Yes sir, I am fully agreed with you, govt. is not complete aware with his software & non on line submission awarenece ( no Electricity No Proper educated person related with GST) in many villages..
Fully agreed
Form for amendment in Registration is not available.
FORM REG 29 fir surrender of Registration if thrnovr us below threshhold limit, is still not available.
Govt is taking GST in casual manner but there mistake is causing problem for ptofeszional as well as dealers.
करदाताओ को इतनी जटिलता मे फंसाने के पिछे सरकार की मंशा क्या
है। आखिर ऐसा करके तो सरकार मध्यमवर्गीय व्यापार को समाप्त
ही करेगी।
,GST COMPLIANCE ,INCOME TAX AUDIT OR RETURN, STATE SALES TAX RETURN AND GST & ACCOUNTING COMPLIANT SOFTWARE IMPLEMENTATION AND DEALER TRAINING FOR INVOICING AND RECORD KEEPING IN COMPUTER SOFTWARE SYSTEM BY US (DEALER /TRADERS TRAINING IS SO HARD & LARGE )IN SAME TIME HOW CAN ITS POSSIBLE ,SO I AM AGREE WITH YOU
sir i am agree with you , GST COMPLIANCE AND INCOME TAX AUDIT SAME TIME