कंपनी और डाइरेक्टर के बीच लेनदेन पर जीएसटी प्रावधानों की व्यापक जानकारी। रेमुनरेशन, किराया, और कंसल्टेंसी सेवाओं पर जीएसटी नियमों को समझें।
भारत देश टेक्सटाइल क्षेत्र मे रेशे (फ़ाइबर) से लेकर परिधान (अपारेल) तक विश्व मे अग्रणी है। हमारा देश कपड़े और गारमेंट उत्पादन मे दुनिया मे द्वितीय तथा टेक्सटाइल एक्स्पोर्ट्स मे पांचवे क्रमांक पर है । भारत के इंडस्ट्रियल, एक्स्पोर्ट्स और रोजगार क्षेत्र मे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है । केंद्रीय सरकार ने टेक्सटाइल […]
मिनिस्टरी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के दिनांक २४ मार्च २०२३ के नोटिफ़िकेशन द्वारा ऑडिट ट्रेल के प्रावधान १.४.२०२३ से अनिवार्य कर दिये गए हैं । इस प्रावधान के महत्वपूर्ण बिन्दु इस तरह है : 1. यह उन सभी कंपनियों पर लागू है जो अपने अकाउंटस किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेर के जरिये करते हैं । 2. उन्हे यह […]
वित्तीय वर्ष २०२२-२३ अपने आखिरी पड़ाव पर है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों ( मार्च २०२३ ) मे एवं अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे ( अप्रैल २०२३) कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमे बाद मे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े । जीएसटी अब स्थायी रूप ले रहा है । फिर […]
सरकारें समय समय पर रोजगार बढ़ाने के लिए , नए रोजगार के साधन निर्माण करने के लिए विभिन्न योजनाए घोषित करती है । इसी तरह वर्तमान मै भी इस दिशा मे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाए शुरू है । इनकी संक्षेप मे जानकारी इस लेख के जरिये देने की कोशिस की गयी है […]
Renting of Commercial property: This service has always been taxable under forward charge meaning thereby Supplier of Service ( i.e. Landlord) has to charge GST on amount of rent
Before the Unlocking starts I have some suggestions for Government, Trade and Citizen. They can be further discussed with all the stakeholders and a well-planned Unlock should be implemented.
There have been so many instances of large scale frauds in GST through fictitious billing, bogus registrations etc. e-Invoicing will play a major role in restricting these frauds to a great extent. e-invoicing has been initiated with effect from 1st October, 2020 (For Aggregate turnover exceeding 500 crores). Later on it was made compulsory for […]
जीएसटी अनुपालन करने मे करदाताओं एवं कर विशेषघ्यों दोनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।जीएसटी कानून एवं जीएसटी पोर्टल मे निरंतर होने वाले बदलावों के साथ सामंजस्य रख पाना बहुत ही मुश्किल है । इस कारण वश कई बार करदाता या कर सलाहकार गलतिया कर बैठते हैं , जिसके कारण करदाताओं को […]
The Government in its commitment to curb the circulation of black money and widening of tax base has made quoting of PAN compulsory for specified transactions.. To collect information of certain types of transactions from third parties in a non-intrusive manner, the Income-tax Rules require quoting of Permanent Account Number (PAN) where the transactions exceed a specified limit.
